सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको बाँकी कैद मिनाहाको निर्णयलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले माफीमिनाहाविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेसँगै उक्त निर्णयको संवैधानिक तथा कानुनी वैधतामाथिको विवाद टुंगिएको हो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिटमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको माफीमिनाहा संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुकूल नभएको दाबी गर्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।
तर सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको माफीमिनाहालाई कायम राखेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार चौधरीलाई संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम माफी दिइएको थियो। फैसालासँगै चौधरीको माफीसम्बन्धी कानुनी विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ।
