जलवायु परिवर्तन आज केवल वातावरणीय समस्या रहेन। यो मानव अस्तित्व, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको गम्भीर विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालका हिउँ पग्लिरहेका छन्, हिमतालहरू जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन्, बाढीपहिरोको प्रकोप बढिरहेको छ र लाखौँ मानिसको जीवन तथा जीविकोपार्जन संकटमा पर्दै गएको छ। यस संकटको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने देश र समुदायले यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत सम्बोधनलाई यही विश्वव्यापी असमानता, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलवायु न्यायको मागसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। उहाँको सम्बोधनको मूल सन्देश जलवायु संकटलाई कुनै एक देशको आन्तरिक समस्या नभई सम्पूर्ण मानवजातिको साझा चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्ने हो। विकास, लोकतन्त्र र शान्तिका विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विनाश, मानवीय पीडा र पुनर्निर्माणको प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको गम्भीर चुनौतीलाई उजागर गर्छ।
नेपालजस्तो हिमाली मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै टाढाको सम्भावित खतरा होइन। यो कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वर्तमान संकट हो। त्यसैले जलवायु न्यायको माग नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रश्न मात्र होइन, समानता र साझा मानव भविष्यको प्रश्न पनि हो।
हिमालयको विपत्ति : प्रकृतिको चेतावनी कि विश्वव्यवस्थाको असफलता?
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा चित्रण गर्दै यसलाई नेपालको सीमाभित्र सीमित प्राकृतिक विपत्ति नभई विश्व समुदायका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपत्तिले जनधन, भौतिक संरचना र जनजीविकामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसले नेपालको विकास यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै जलवायु जोखिमको सामना गर्न विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तयारी पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
हिमालयको पारिस्थितिक प्रणाली अत्यन्त संवेदनशील छ। तापक्रममा हुने वृद्धि, हिमनदीको परिवर्तन, हिमतालको जोखिम, जमिनमुनि जमेको हिउँ अर्थात् पर्माफ्रोस्ट पग्लिनु र पहाडी भूभागको अस्थिरताले बाढीपहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढाउन सक्छन्। यस्ता घटनाले पहाडी बस्ती मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनसमेत प्रभावित पार्छन्।
यस सन्दर्भमा जलवायु संकटलाई केवल मौसमको अनियमितता भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो प्रकृति, मानव बस्ती, विकास निर्माण र आर्थिक प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो। हिमालमा उत्पन्न हुने जोखिमको असर नदीको बहावसँगै सीमापारि पुग्न सक्छ। त्यसैले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य अनिवार्य हुन्छ।
जलवायु न्याय : योगदान कम, क्षति बढी
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्यायको माग हो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र विकसित देशहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जनबीचको असमानतामाथि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर सबै देशले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन्। आर्थिक रूपमा सबल देशहरूसँग विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्ने स्रोत, प्रविधि र संस्थागत क्षमता तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ। तर नेपालजस्ता विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि एउटा ठूलो विपत्तिले वर्षौँको विकास उपलब्धि नष्ट गर्न सक्छ।
सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना र कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा विपत्तिको भार भविष्यका पुस्तासम्म पुग्न सक्छ।
यसैले जलवायु न्यायको प्रश्न केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने विषय होइन। यो जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट, जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र विकासको समान अवसरसँग सम्बन्धित छ। जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका देशले जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग यसै मान्यतामा आधारित छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिमा स्थापित साझा तर विभेदित उत्तरदायित्व तथा सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तले पनि यही वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्छ। प्रधानमन्त्री शाहले यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।
राहतदेखि रेजिलेन्ससम्म : छ ‘आर’ को अवधारणा
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटको सामना गर्न राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, उत्तरदायित्व, क्षतिपूर्ति र रेजिलेन्स गरी छवटा आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी छवटा पक्षलाई विपद् व्यवस्थापनको समग्र चक्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
राहतले विपत्तिमा परेका मानिसको तत्कालीन जीवन रक्षा र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलाई जनाउँछ। पुनर्स्थापनाले विस्थापित समुदायलाई सुरक्षित जीवनमा फर्काउने, जीविकोपार्जनका आधार पुनःस्थापित गर्ने र सामाजिक संरचनालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रक्रियालाई समेट्छ। पुनर्निर्माण भनेको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र नभई भविष्यका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार तयार गर्नु हो।
उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिले जलवायु संकटबाट प्रभावित देश तथा समुदायप्रति विश्व समुदायको जिम्मेवारीलाई उजागर गर्छन्। रेजिलेन्सले भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिको सामना गर्न सक्ने क्षमता निर्माणलाई जनाउँछ।
यी अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्रणाली सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्छ। विपत्तिमा परेका देशले सहयोग प्राप्त गर्न जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, लामो प्रतीक्षा र असंख्य कागजी औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले राहत तथा पुनर्निर्माणलाई ढिलो बनाउन सक्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्रलाई अपर्याप्त र जटिल भन्दै अनुदानमा आधारित प्रत्यक्ष सहयोगको माग गर्नुभएको छ। उहाँको तर्कअनुसार विपत्तिका कारण पहिले नै आर्थिक संकटमा परेका देशलाई थप ऋणको भार बोकाउनु न्यायसंगत हुँदैन।
हिमालयको सुरक्षा र क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता
हिमालय केवल नेपालको प्राकृतिक सम्पदा होइन। यो दक्षिण एसियाको जलस्रोत, जैविक विविधता, कृषि प्रणाली र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्र हो। हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदीहरूले नेपाल, भारत, चीनलगायतका देशका विभिन्न भूभागमा जलस्रोत र जीविकोपार्जनका आधार प्रदान गर्छन्।
यही अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यस संयन्त्रमार्फत उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी, पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सीमापार विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
यो प्रस्तावको व्यावहारिक महत्त्व हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम कुनै एउटा देशको क्षमताले मात्र नियन्त्रण गर्न नसकिने वास्तविकतासँग जोडिएको छ। हिमताल फुट्ने, नदीमा आकस्मिक बाढी आउने वा पहिरो खस्ने घटनाले सीमापारिका बस्तीलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छन्।
तर यस्तो संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक सहमति मात्र पर्याप्त हुँदैन। वैज्ञानिक तथ्याङ्कको विश्वसनीयता, नियमित सूचना आदानप्रदान, प्राविधिक क्षमता, संयुक्त अभ्यास र स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ। जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
हिमालयको सुरक्षा साझा क्षेत्रीय हितको विषय भएकाले यसमा सहकार्यलाई दीर्घकालीन प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विकास र वातावरणबीच सन्तुलन
नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास र विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तारमार्फत हरित विकासतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको छ। वन क्षेत्रको संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको विकासले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न तथा जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन योगदान पुर्याउन सक्छ।
तर हरित विकासको अवधारणा केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सीमित हुनु हुँदैन। विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको अधिकार र दीर्घकालीन जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र अन्य संरचनाहरू बाढीपहिरो तथा भौगोलिक जोखिमबाट प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले विकास योजनामा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन, सुरक्षित निर्माण प्रविधि र दीर्घकालीन मर्मतसम्भारलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।
जलवायु उत्थानशील विकासको अर्थ विकास निर्माण रोक्नु होइन, बरु भविष्यका विपत्तिले सजिलै नष्ट गर्न नसक्ने संरचना र प्रणाली निर्माण गर्नु हो। यसका लागि राष्ट्रिय योजना, बजेट विनियोजन र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
युद्धको खर्च र मानवीय आवश्यकताको विरोधाभास
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा विश्वव्यापी द्वन्द्व र मानवीय आवश्यकताबीचको असमानतालाई पनि उठाइएको छ। उहाँले युद्धका लागि आवश्यक हतियार तथा सैन्य सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन तीव्र हुने तर किसानले मल, निर्माण आयोजनाले आवश्यक सामग्री र सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका वस्तु सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामाथि प्रश्न गर्नुभएको छ।
यो विषय विश्व व्यवस्थाको प्राथमिकतासँग जोडिएको छ। द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न, इन्धन र कृषि सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्छ। यसको असर विशेष गरी आयातमा निर्भर र आर्थिक रूपमा कमजोर देशका नागरिकले भोग्नुपर्छ।
नेपालजस्तो देशका लागि खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, ऊर्जा आपूर्ति र रोजगारीलाई बाह्य संकटबाट सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थिरता केवल राजनीतिक सहमतिका लागि मात्र होइन, आम नागरिकको दैनिक जीवनका लागि पनि आवश्यक छ।
मानवीय सुरक्षाको अवधारणाले राज्यको सीमाभन्दा बाहिर गएर मानिसको जीवन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक अवसर र सम्मानजनक जीवनलाई प्राथमिकता दिन्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा जलवायु संकट, युद्ध र आर्थिक असमानतालाई अलग-अलग समस्याका रूपमा होइन, एकअर्कासँग जोडिएका चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
युवा, लोकतन्त्र र उत्तरदायी राज्य
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनमा नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रासँगै युवाका लागि रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र उत्तरदायी राज्य निर्माणको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई राष्ट्रिय विकास र सामाजिक न्यायसँग जोड्छ।
नेपालको ठूलो युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु, गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्नु दीर्घकालीन विकासका आधार हुन्। जलवायु संकटले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा असर पार्दा युवाको रोजगारी र बसाइँसराइमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ।
त्यसैले जलवायु अनुकूलन र रोजगारी सिर्जनालाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय अनुसन्धान र हरित प्रविधिका क्षेत्रमा युवाका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।
तर यस्ता अवसरलाई वास्तविकतामा बदल्न सीप विकास, लगानी, प्रविधिमा पहुँच र संस्थागत पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रको सार निर्वाचनमा सहभागितामा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सार्वजनिक सेवा, उत्तरदायित्व र समान अवसर पनि लोकतान्त्रिक शासनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।
अबको बाटो : चेतावनीलाई कार्यान्वयनमा बदल्ने समय
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको राष्ट्रिय सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसलाई साझा मानव जिम्मेवारीसँग जोडेको छ। तर कुनै पनि सम्बोधनको प्रभावकारिता त्यसमा व्यक्त विचार र प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको माग उठाउनुका साथै आन्तरिक रूपमा पनि जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता निर्माणमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित पुनर्वास, पूर्वचेतावनी प्रणालीको विस्तार, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, स्थानीय तहको क्षमता विकास र विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी बनाउने, जोखिममा रहेका देशलाई प्रविधि र ज्ञान उपलब्ध गराउने तथा क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनमा न्यायोचित सहकार्य गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जलवायु कूटनीतिलाई निरन्तर र संस्थागत बनाउनु हो। हिमाली देशहरूको साझा आवाज निर्माण, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको विस्तारले नेपालको मागलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
हिमालयबाट उठेको चेतावनीलाई केवल एउटा विपत्तिको समाचारका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो मानव सभ्यताको भविष्य, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विश्वव्यापी न्यायको प्रश्न हो। जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन, त्यसैले यसको समाधान पनि कुनै एउटा देशको प्रयासमा सीमित हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधनले नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता, जलवायु संकटको असमान भार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। जलवायु न्याय, प्रत्यक्ष अनुदान, हिमाली क्षेत्रको साझा सुरक्षा, पूर्वचेतावनी प्रणाली र उत्थानशील विकासका प्रस्तावहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु अबको प्रमुख चुनौती हो।
नेपालले राहत र पुनर्निर्माणको आवश्यकतासँगै भविष्यमा विपत्ति दोहोरिँदा क्षति कम गर्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि जलवायु संकटलाई दान वा सद्भावको विषयका रूपमा मात्र नभई साझा जिम्मेवारी र न्यायको प्रश्नका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
हिमालयको आवाज सुन्नु भनेको हिमाली जनताको पीडा सुन्नु मात्र होइन, मानवताको साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु पनि हो। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हो, जहाँ विकासको अधिकार, सुरक्षित जीवन र प्रकृतिसँगको सन्तुलन सबैका लागि सुनिश्चित हुन्छ।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
