सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा बनाउने निर्णय भएको आज आठ वर्ष पूरा भएको छ। वि.सं. २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभाको ४६औँ बैठकले गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि पटक–पटक बजेट विनियोजन गरे पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण कामकारबाही अझै अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ। अस्थायी संरचनाको मर्मत, व्यवस्थापन र सञ्चालनमै प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
गोदावरीमा राजधानी निर्माण भएपछि व्यापार–व्यवसायसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरेका स्थानीय भने आठ वर्षसम्म पनि कामले गति नलिँदा निराश छन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै राजधानी तोकिएको गोदावरी दोस्रो कार्यकालको समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि राजधानी सञ्चालनको प्रतीक्षामै छ।
गोदावरी–२ का स्थानीय प्रकाश भट्टले ‘भोगाधिकार नपाएको’ कारण देखाएर प्रदेश सरकार राजधानी निर्माणबाट पन्छिन खोजिरहेको आरोप लगाए। बहुमत सदस्यले निर्णय गरेको स्थानमा आठ वर्षसम्म सामान्य बोर्डसमेत राख्न नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। उनले तत्काल भौतिक संरचना निर्माण सुरु गर्न माग गरे।
‘भोगाधिकार नपाएको बहाना बनाएर प्रदेश सरकार पन्छिन मिल्दैन,’ भट्टले भने, ‘गोदावरीमा यथाशीघ्र राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु हुनुपर्छ।’
जय गोदावरी स्वतन्त्र अभियानका संयोजक धनबहादुर बोगटीले दुई तिहाइ बहुमतबाट घोषणा गरिएको राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय भएको बताए। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले आफैँ गरेको निर्णय आठ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ।
जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले पर्याप्त पहल नगर्दा राजधानी निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीयको भनाइ छ। राजधानीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा खारेज भइसकेकाले अब निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको उनीहरूको तर्क छ।
यता, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले भने यसै वर्ष गोदावरीमा राजधानी निर्माणको काम सुरु हुने दाबी गरेका छन्। केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईवटा मुद्दा खारेज भइसकेकाले यसपटक राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए।
‘सर्वोच्चमा परेका दुईवटा मुद्दा खारेज भएका छन्। यसपटक हामी प्रदेश राजधानी निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्छौँ,’ मन्त्री भाटले भने।
