जुवाखालबाट बरामद सरकारी मोटरसाइकल सार्वजनिक नगरी ‘गुपचुप’ फिर्ता

Image
Nisarga Hospital

अत्तरियाः कैलालीमा जुवाखालबाट बरामद गरिएको सरकारी मोटरसाइकल सार्वजनिक नगरी ‘गुपचुप’ फिर्ता गरिएको छ । गोदावरी नगरपालिका-४ गोदावरीको जंगल क्षेत्रमा जुवाखालबाट ईलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती अत्तरियाले बरामद गरेकोे सरकारी मोटरसाइकल सार्वजनिक नगरी ‘गुपचुप’ छाडिएको आरोप लागेको हो ।

CP Hospital Dhangadhi

इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती अत्तरियाले गत भदौ ३० गते गोदावरीको जंगल क्षेत्रमा जुवा खेलिरहेको सूचनाका आधारमा छापा मार्दा सरकारी मोटरसाइकलसहित ११ वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको थियो । घटनास्थलबाट जुवामा संलग्न व्यक्तिहरू भने फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको थियो ।

बरामद मोटरसाइकलमध्ये से १ ब ११८१ नम्बरको मोटरसाइकल सरकारी रहेको खुलेको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हिरासिंह महराका अनुसार उक्त मोटरसाइकल बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको हो । तर, जुवाखालबाट बरामद भएको सरकारी मोटरसाइकल सार्वजनिक नगरी सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

nawajiwan

बरामद गरिएका अन्य मोटरसाइकलको अवस्था तथा सरकारी मोटरसाइकल फिर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे समेत डीएसपी महराले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरेनन् । स्थानियले पनि यसको बारेमा सार्वजनिक नहुनुमा प्रहरी माथि आशंका गरेका छन् ।

Attariya Hospital

सरकारी सवारीसाधन जुवाखालसम्म कसरी पुग्यो, कसको प्रयोगमा थियो र बरामदपछि कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता गरियो भन्ने विषयमा डीएसपी महराले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने हो । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले मोटरसाइकल सरकारी निकायको रहेकाले यसको विषयमा धेरै चासो नराख्न आग्रह गरे । उनले उक्त मोटरसाइकल बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षको रहेको र मुद्दा नचल्ने भएपछि फिर्ता गरिएको बताए ।

‘बारम्बार यो सरकारी मोटरसाइकलको पछाडि किन लाग्नुहुन्छ ? यो बाइक बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षको हो । मुद्दा नलाग्ने भएपछि फिर्ता गरिएको हो,’ डीएसपी महराले भने ।

सरकारी मोटरसाइकलको विषयमा उनले फेरिपनि आवश्यक बुझेर जानकारी दिने बताए । यसअघि पनि मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएदेखि नै डीएसपी महराले सोही विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन मानेका थिएनन् ।

जुवाखालबाट सरकारी सवारीसाधन बरामद भएको विषयमा प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा जानकारी नदिई फिर्ता गरेको घटनाले सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग र बरामदपछि अपनाइएको प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ ।