
अत्तरियाः कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोलीले स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ। विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा विद्यार्थीका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत आयोगको टोलीले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था अध्ययन गरिरहेको हो।

अनुगमनका क्रममा विश्वविद्यालय परिसर, शिक्षण भवन, प्रयोगशाला, अस्पताल, उपकरण तथा विद्यार्थीको अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्याससँग सम्बन्धित संरचनाको निरीक्षण गरिनेछ। आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार विश्वविद्यालयले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शैक्षिक वातावरण तयार गरे–नगरेको समेत मूल्यांकन गर्नेछ।
गेटामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा एमबीबीएस, बीएस्सी नर्सिङ, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र अप्टोमेट्रीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि गेटामा रहेको अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। अस्पतालको क्षमता विस्तार, आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताललाई समेत विद्यार्थीको क्लिनिकल तथा प्रयोगात्मक अभ्यासमा प्रयोग गर्ने तयारी छ। सोही क्रममा सम्बन्धित अस्पतालको भौतिक अवस्था, स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति र विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउन सक्ने क्षमताको समेत अध्ययन गरिनेछ।

यसैक्रममा विश्वविद्यालयले सुदूरपश्चिमका चार अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल र लम्कीचुहा अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमसँग जोड्ने गरी सम्झौता भएको हो। यी अस्पताललाई विद्यार्थीको क्लिनिकल अभ्यास, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।
आयोगको टोलीले सम्झौता भएका चारवटै अस्पतालको समेत अनुगमन गर्ने जनाइएको छ। अनुगमनबाट पूर्वाधार, जनशक्ति, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, उपकरण र शैक्षिक वातावरणको अवस्था मूल्यांकन गरिनेछ।
आयोगको मूल्यांकनपछि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति र विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण हुनेछ। लामो समयदेखि गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा चिकित्सा शिक्षा सुरु हुने प्रतीक्षामा रहेका सुदूरपश्चिमवासीका लागि स्थलगत अनुगमनलाई महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। अनुगमनपछि आयोगले दिएका सुझाव र मापदण्ड पूरा गर्दै विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको तयारीलाई थप तीव्रता दिने भएको छ।






























