सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह एकआपसमा गाभ्ने, सीमा फेरबदल गर्ने तथा पालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ तयार गरी ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संख्या परिवर्तन गर्न कानुनी बन्देज रहेकाले निर्वाचनलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। उनका अनुसार हाल कायम ७५३ स्थानीय तहको संख्या बढाउन नसकिए पनि आवश्यकताअनुसार दुई वा बढी पालिका गाभेर संख्या घटाउन सकिनेछ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई गाभ्न वा वडाको सीमा फेरबदल गर्न सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। उक्त प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पेश हुने र अन्तिम स्वीकृति संघ सरकारबाट हुने व्यवस्था छ।
मापदण्डले पालिकाको स्तरोन्नतिका लागि जनसंख्या, आन्तरिक आय, पूर्वाधार, अस्पताल, सडक, खानेपानी, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका आधार तोकेको छ। महानगरपालिका बन्न कम्तीमा पाँच लाख स्थायी जनसंख्या र पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उपमहानगरका लागि कम्तीमा दुई लाख जनसंख्या र २५ करोड रुपैयाँ औसत वार्षिक आन्तरिक आय आवश्यक पर्नेछ।
हाल नेपालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन्। दशकयता स्थानीय तहको संख्या तथा वर्गीकरणमा पुनरावलोकन नभएकाले सरकारले निर्वाचनपछि पुनरवलोकनको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
