सरकारले संघीय निजामती सेवामा कार्यरत ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट हुबहु पारित भए ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३ हजार ३०४ कर्मचारी प्रभावित हुनेछन्। दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने १ हजार ९५७ कर्मचारीलाई समेत समेट्दा करिब ५ हजार ४८२ कर्मचारी अवकाश हुने सरकारी अनुमान छ। उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने योजना भने नरहेको जनाइएको छ।
निजामती किताबखानाका अनुसार संघीय तहमा हाल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल दरबन्दी १ लाख ५१ हजार ७६५ रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनालाई चुस्त बनाउने, मन्त्रालय तथा निकायको संख्या घटाउँदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र सूचना प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। तर पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्दा त्यसको उद्देश्य, प्रभाव र राज्यकोषमा पर्ने भारबारे पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन गणना हुने व्यवस्था रहेकामा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवामात्रै गणना गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार सुपरभाइजरले मातहतका कर्मचारीलाई मूल्यांकन गर्ने १५ अंकमध्ये ५ अंक भने तल्लो तहका कर्मचारीले दिने पृष्ठपोषण र प्रतिक्रियाका आधारमा निर्धारण गरिनेछ। हाकिमको समन्वय क्षमता, व्यवहार, विनम्रता तथा समस्या समाधान गर्ने शैलीसमेत मूल्यांकनमा समेटिनेछ।
सरकारले यसअघि निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने योजनामा काम गरिरहेको भए पनि नयाँ विधेयकमा ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रस्ताव गरेको हो। मन्त्रालयले विधेयकमा प्राप्त सुझाव तथा कानुनी रायका आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जनाएको छ।
