धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटर वरिपरि सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ मा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएसँगै निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालगायत स्वास्थ्य व्यवसायको विवरण संकलन तथा अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सहज बनाउने उद्देश्यले कानुनमा गरिएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले पुनः ताकेता गरेको हो। लामो समयदेखि ऐनमा प्रावधान रहे पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले गत मंगलबार स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई ऐनको दफा २७ को उपदफा १० कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको परिसरबाट तीन सय मिटर वरिपरिको क्षेत्रमा निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। मन्त्रालयले ऐनसँगै निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई परिपत्र गरेको जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताए। उनका अनुसार अब स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यक विवरण संकलन गरी कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढाउनेछ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटर क्षेत्रभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको पहिचान र विवरण संकलन गर्न थालेका छन्। पहिलो चरणमा कुन सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आसपास कति निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशाला तथा अन्य स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भन्ने विवरण तयार गरिनेछ।
संकलित विवरण स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाइने र त्यसपछि सम्बन्धित संस्थालाई कानुन तथा स्थानान्तरण मापदण्डअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी छ। यसबाट स्थानान्तरणको दायरामा पर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या र अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनका अनुसार अस्थायी संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई एक वर्षभित्र र आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई पाँच वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयसीमाभित्र कानुनी व्यवस्था पालना नगरेमा जरिवानादेखि सञ्चालन इजाजत रद्द गर्नेसम्मका कारबाहीको व्यवस्था रहेको उनले बताए।
कैलालीमा बढी प्रभाव पर्ने सम्भावना
तीन सय मिटर क्षेत्रभित्र निजी स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा कैलालीमा यसको प्रभाव उल्लेख्य हुन सक्ने देखिएको छ। जिल्लाको प्रमुख स्वास्थ्य तथा व्यापारिक केन्द्र धनगढीमा सेती प्रादेशिक अस्पताललगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आसपास ठूलो संख्यामा निजी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला तथा अन्य स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालनमा छन्।
सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीलाई लक्षित गर्दै आसपासमै निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था स्थापना भएका छन्। कतिपय स्थानमा अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला तथा औषधिसँग सम्बन्धित व्यवसायसमेत एकै क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित हुने संस्थाको संख्या, भवनको स्वामित्व, लगानी, पूर्वाधार तथा नयाँ स्थानमा स्थानान्तरणको सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी आफ्नै भवनमा ठूलो लगानी गरेर सञ्चालन भइरहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाका लागि स्थानान्तरण सहज नहुन सक्छ। नयाँ स्थानमा भवन तथा पूर्वाधार निर्माण, उपकरण व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र बिरामीलाई निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी निजी स्वास्थ्य संस्था स्थानान्तरण हुँदा त्यहाँ उपचार तथा परीक्षण सेवा लिँदै आएका बिरामीको पहुँचमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया व्यवस्थित र चरणबद्ध बनाउनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्थाको सेवा निरन्तरता, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, इजाजत तथा बिरामीको सहज पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले भने तत्कालै सबै संस्था हटाउनेभन्दा पहिलो चरणमा विवरण संकलन, अध्ययन र कानुनी अवस्थाको पहिचान गरी मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय र मातहतका स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा तीन सय मिटर क्षेत्रभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था पहिचान गरी कानुनअनुसार स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आसपास निजी स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अब व्यवहारमै लागू हुने बाटो खुलेको छ।
