फेरि एकताको कुरा : कम्युनिस्ट शक्ति साँच्चै सुध्रिएको हो कि अर्को खेलको सुरुवात?

• रमेश कान्त बडु

विचार मिल्ने कम्युनिस्ट शक्तिबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको कुरा एमाले नेता महेश बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा उठाउनुभएको छ। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि एमालेसँग कार्यगत एकताको सुरुवात भएको संकेत दिनुभएको छ। यी अभिव्यक्तिले नेपाली वाम राजनीतिमा फेरि सहकार्य र एकताको बहस सुरु भएको देखिन्छ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यो साँच्चिकै विचार, सिद्धान्त र देशको आवश्यकताबाट जन्मिएको एकता हो कि फेरि सत्ता र चुनाव केन्द्रित अस्थायी राजनीतिक सम्झौता मात्र हो?
नेपाली जनताले कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकता पहिले पनि देखिसकेका छन्। ठूलो उत्साहका साथ भएको एकता, दुई तिहाइ नजिकको जनमत, बलियो सरकार र स्थिरताको आशा—यी सबै नेपाली जनताका आँखाअगाडि छन्। तर त्यो शक्ति किन टिक्न सकेन? दुई तिहाइ नजिकको सरकार किन असफल भयो? पार्टीभित्रको विवाद, नेतृत्वको टकराव, सत्ता र पदको संघर्ष, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र आपसी अविश्वासले त्यसलाई कहाँ पुर्‍यायो?
यी प्रश्नको जवाफ नदिई फेरि ‘एकता’को नारा मात्र लगाउनुको अर्थ के?
हिजो एकता गर्दा पनि नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका थिए। अब विकास हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता आउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर केही समयमै त्यही एकता आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षको चपेटामा पर्‍यो।
अन्ततः एउटै उद्देश्य बोकेर हिँडेको भनिएको शक्ति नै टुक्रियो।
त्यसैले आज फेरि एकताको कुरा गर्दा जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक छ—हिजोको गल्तीबाट के सिकियो?
यदि जवाफ छैन भने आजको एकता पनि भोलि फुट्ने अर्को आधार बन्न सक्छ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनका सच्चा कार्यकर्ताले अब नेताको भाषणमा मात्र विश्वास गर्ने अवस्था छैन। उनीहरू परिणाम हेर्न चाहन्छन्। जनताले पनि नाराभन्दा काम खोजिरहेका छन्।
सडकमा सहकार्य गर्ने, सदनमा सहकार्य गर्ने र निर्वाचनमा तालमेल गर्ने कुरा सुनिँदा राम्रो लाग्छ। तर प्रश्न फेरि उही हो—सहकार्य केका लागि?
सत्ता प्राप्त गर्न?
मन्त्री पद बाँड्न?
निर्वाचन जित्न?
वा देश र जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न?
यदि सहकार्यको उद्देश्य केवल चुनाव जित्ने र सत्ता बाँडफाँड गर्ने हो भने त्यसलाई वैचारिक एकता भन्न मिल्दैन। त्यो राजनीतिक रणनीति मात्र हुन्छ। रणनीति आवश्यक हुन सक्छ, तर जनतालाई भ्रममा पारेर त्यसलाई ऐतिहासिक एकता भनेर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
आज देशमा बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, वैदेशिक रोजगारी र युवाको पलायनजस्ता गम्भीर समस्या छन्। गाउँमा खेत बाँझो हुँदैछन्, युवा विदेशिँदैछन् र राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वासमा प्रश्न उठिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँछन् भने जनताले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा हेर्न चाहन्छन्—के उनीहरूको प्राथमिकता साँच्चै जनता हुन्?
यदि हो भने एकताको पहिलो एजेन्डा पद होइन, नीति हुनुपर्छ।
पहिलो एजेन्डा मन्त्रालय होइन, रोजगारी हुनुपर्छ।
पहिलो एजेन्डा चुनावी टिकट होइन, उत्पादन र सुशासन हुनुपर्छ।
पहिलो एजेन्डा नेताको भविष्य होइन, देशको भविष्य हुनुपर्छ।
आज फेरि एमाले–माओवादी वा अन्य वाम शक्तिबीच सहकार्यको सम्भावना देखिएको छ। यो सम्भावना सकारात्मक पनि हुन सक्छ। विचार मिल्ने शक्तिबीच सहकार्य लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक होइन। तर विगतको अनुभवले एउटा कुरा सिकाएको छ—एकता घोषणा गर्नुभन्दा एकता टिकाउन कठिन हुन्छ।
त्यसैले यसपटक यदि साँच्चिकै एकता गर्ने हो भने पहिले विगतको समीक्षा गरौँ।
दुई तिहाइ नजिकको सरकार किन कमजोर भयो?
किन जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन?
किन पार्टीभित्रै विश्वासको वातावरण बन्न सकेन?
किन नेतृत्वबीच आरोप–प्रत्यारोप बढ्यो?
किन जनताले स्थिर सरकार पाउँदा पनि स्थिर राजनीतिक संस्कार पाउन सकेनन्?
यी प्रश्नको इमानदार समीक्षा नगरी फेरि हात मिलाउनु भनेको पुरानो रोगमा नयाँ औषधिको बोतल टाँस्नुजस्तै हुन सक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा—कम्युनिस्ट शक्तिलाई कमजोर पार्ने खेल बाहिरबाट मात्र हुँदैन, भित्रबाट पनि हुन्छ।
जब पदका लागि सिद्धान्त बेचिन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संगठन प्रयोग हुन्छ, कार्यकर्ताको योगदानभन्दा गुटको नजिकपन महत्वपूर्ण हुन्छ र जनताको मुद्दाभन्दा नेताको कुर्सी ठूलो हुन्छ, त्यतिबेला कुनै पनि पार्टी कमजोर हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको एकतालाई केवल फोटो खिच्ने अवसर नबनाऔँ।
आज एकता गर्ने, भोलि टिकटमा विवाद गर्ने, पर्सि नेतृत्वमा विवाद गर्ने र केही समयपछि फेरि आरोप–प्रत्यारोप गर्दै छुट्टिने हो भने त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो होइन, झन् कमजोर बनाउँछ।
फेरि फुट्ने, फेरि आरोप लगाउने र अन्ततः कम्युनिस्ट शक्तिलाई नै समाप्त पार्ने खेलप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ।
विशेषगरी एमालेका इमानदार र समर्पित कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नुपर्छ—एकता कसका लागि? किन? कुन आधारमा? कति समयका लागि? यसको राजनीतिक र वैचारिक गन्तव्य के हो?
त्यसैगरी माओवादीसहित अन्य वाम शक्तिका कार्यकर्ताले पनि विगतको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ।
एकता व्यक्तिको वरिपरि होइन, विचार र नीतिको वरिपरि हुनुपर्छ।
एकता पदका लागि होइन, जनताका लागि हुनुपर्छ।
एकता चुनावका लागि मात्र होइन, देश निर्माणका लागि हुनुपर्छ।
एकता आज हात मिलाएर भोलि फेरि छुट्टिने खालको होइन, विश्वास, पारदर्शिता र साझा कार्यक्रमका आधारमा टिक्ने हुनुपर्छ।
जनताले अब भाषण धेरै सुनिसके।
‘समृद्धि ल्याउँछौँ’ भन्ने भाषण सुनिसके।
‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ’ भन्ने भाषण सुनिसके।
‘स्थिरता दिन्छौँ’ भन्ने भाषण सुनिसके।
अब जनता परिणाम हेर्न चाहन्छन्।
त्यसैले महेश बस्नेतको भनाइ होस् वा प्रचण्डको कार्यगत एकताको संकेत—यसलाई अवसरका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। तर अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्न सकिएन भने फेरि यही कुरा राजनीतिक मजाक बन्न सक्छ।
कम्युनिस्ट एकता चाहिन्छ, तर नामको एकता होइन।
सिद्धान्तविहीन एकता होइन।
सत्ता बाँड्ने एकता होइन।
जनतालाई फेरि आश्वासन बाँड्ने एकता होइन।
हामीलाई चाहिएको हो—नीति, निष्ठा, अनुशासन र जनताको पक्षमा उभिने वास्तविक एकता।
अब पनि पुरानै शैली दोहोरियो भने इतिहासले फेरि माफ गर्ने छैन। जनता पनि पहिले जस्तो सजिलै भ्रमित हुने अवस्थामा छैनन्।
त्यसैले कम्युनिस्ट शक्तिका सच्चा सिपाहीहरूले भन्नुपर्ने समय आएको छ—
एकता गरौँ, तर इमानदार एकता गरौँ।
सहकार्य गरौँ, तर सिद्धान्तका आधारमा गरौँ।
निर्वाचनमा मिलौँ, तर जनताको मुद्दामा पहिले मिलौँ।
सत्ता लिन होइन, देश बनाउन मिलौँ।
नत्र आजको ‘एकता’ भोलिको अर्को ‘फुट’ बन्न सक्छ।
र त्यो फुटले केवल पार्टीलाई होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको जनविश्वासलाई नै गम्भीर क्षति पुर्‍याउनेछ।
अब कम्युनिस्ट शक्तिले निर्णय गर्नुपर्छ—हामी फेरि इतिहास दोहोर्‍याउने हो कि इतिहासबाट सिकेर नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने हो?
जनताको प्रश्न यही हो।
जवाफ नेताले भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट दिनुपर्छ।