शिक्षक सरुवाको नियममा ठूलो फेरबदल, तीन वर्षको सीमा घटाएर एक वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव

Image
Nisarga Hospital

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन शिक्षा नियमावलीमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मार्फत मूल नियमावलीको नियम ९९ मा परिवर्तन गर्दै शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्न लागिएको हो।

CP Hospital Dhangadhi

प्रस्तावित संशोधनअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा गरेका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि सामान्यतया सरुवाका लागि तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई घटाएर एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विशेष परिस्थितिमा रहेका शिक्षकलाई सरुवामा प्राथमिकता दिने प्रावधानसमेत अघि सारेको छ। संशोधनअनुसार ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने शिक्षक, गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। अन्य शिक्षकको हकमा भने सम्बन्धित विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

nawajiwan

त्यस्तै, दुई विद्यालय वा शिक्षकबीच हुने पारस्परिक सरुवामा पनि कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यसअघि पारस्परिक सरुवामा कायम रहेको तीन वर्षको बाध्यकारी अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

संशोधनमा विशेष अवस्थालाई समेत स्पष्ट पारिएको छ। विपद्मा परेका, आकस्मिक वा आपत्कालीन परिस्थितिका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था भएका तथा पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवाको गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने शिक्षकलाई विशेष सरुवाको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था समेटिएको छ।

यस्ता अवस्थाको पुष्टि विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट हुनुपर्नेछ। सरकारले तोकेका गम्भीर रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) हटाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा विद्यमान व्यवस्थाभन्दा फरक प्रणाली लागू हुनेछ। यद्यपि, यी प्रावधान प्रस्तावित संशोधनका रूपमा प्रस्तुत भएकाले अन्तिम व्यवस्था नियमावलीको स्वीकृति तथा कार्यान्वयनपछि स्पष्ट हुनेछ।