चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि देशभरका विभिन्न शिक्षण संस्थामा कुल ९ हजार ६ सय ९१ सिट निर्धारण गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष समग्रमा ४ सय १८ सिट वृद्धि गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यस वर्ष थपिएका सिटको लाभ सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले पाएका छन् भने निजी मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या यथावत् राखिएको छ।
आयोगका अनुसार सिट माग गर्दै ९० वटा शिक्षण संस्थाले स्वमूल्याङ्कन फाराम भरेका थिए। अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा ८४ वटा संस्थालाई मात्र सिट स्वीकृत गरिएको छ।
एमबिबिएसतर्फ गत वर्षको तुलनामा १ सय १० सिट वृद्धि गरिएको छ। नवगठित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले ५० सिट प्राप्त गरेको छ भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा ३०–३० सिट थप गरिएको छ।
त्यस्तै, बिएससी नर्सिङतर्फ २ सय १० र बिएमएसतर्फ ९८ सिट वृद्धि गरिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट थपिएसँगै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति र सुलभ शुल्कमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक सकियो : मुख्य निर्णयहरू बुँदागत रूपमा
– ४१८ सिट वृद्धि: शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कुल ४१८ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
– २८औँ बैठक: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोगको २८औँ बैठक बसेको थियो।
– ८४ शिक्षण संस्थालाई सिट: देशभरका ९० शिक्षण संस्थाले सिट माग गरेकोमा ८४ वटालाई सिट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको आयोगका सदस्य सचिव हरि निरौलाले बताएका छन्।
– एमबिबिएसमा ११० सिट थप: एमबिबिएस अध्ययनका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११० सिट वृद्धि गरिएको छ।
– बिएससी नर्सिङमा २१० सिट थप: बिएससी नर्सिङ कार्यक्रमतर्फ २१० सिट वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ।
– बिएनएसमा ९८ सिट थप: बिएनएस कार्यक्रमतर्फ ९८ सिट वृद्धि गरिएको छ।
– सरकारी कलेजलाई प्राथमिकता: यस वर्ष सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि र आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यक्रमको सिट हेरफेर गरिएको छ।
– इन्टर्न चिकित्सकको भत्ताबारे कार्यदल: एमबिबिएस र बिडिएसका इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषयमा पूर्वसम्झौता कार्यान्वयनका लागि आयोगअन्तर्गत कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
– भत्ताबारे अन्तिम निर्णय बाँकी: इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता दर र रकमबारे भने बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।
– विस्तृत विवरण आउन बाँकी: विषय र शिक्षण संस्थाअनुसार कुन तहमा कति सिट कायम भयो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र वास्तविक सिट सङ्ख्या स्पष्ट हुनेछ।
