सरकारले उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि सरकारी सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका अधिकारीले सरकारी गाडी आफैँ चलाएमा चालकको तलबसमेत पाउने व्यवस्था समेटिएको छ।
प्रस्तावित निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा (४) अनुसार विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकारीले चालक राख्ने वा आफैँ सवारी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न सक्नेछन्। आफैँ गाडी चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केलबराबरको रकम उनीहरूको मासिक पारिश्रमिकमा थप गरिनेछ। हाल चालकको सुरु तलब मासिक करिब २६ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँसम्म रहेको बताइएको छ।
मस्यौदाअनुसार आफैँ गाडी चलाउने सचिव तथा सहसचिव तहका कर्मचारीले मासिक १० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च, ६ हजार २५० रुपैयाँ मर्मत खर्च र चालकको तलब बराबरको रकमसमेत पाउन सक्नेछन्। यी सुविधा जोड्दा उनीहरूले मासिक ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। तर, यो व्यवस्था हाल प्रस्तावित मस्यौदामा मात्रै रहेकाले कार्यान्वयनको अवस्था निर्देशिका स्वीकृत भएपछि स्पष्ट हुनेछ।
यद्यपि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता सरकारी सवारी अनिवार्य आवश्यक पर्ने पदमा कार्यरत कर्मचारीले सरकारी नम्बर प्लेटकै गाडी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीले व्यक्तिगत गाडीको इन्धन खर्च नपाए पनि मर्मत, सञ्चालन सहायता र ब्याज अनुदान भने पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारी साधनलाई सामूहिक प्रयोगमा ल्याउने गरी ‘पुल सवारी’ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशिका स्वीकृत भएर लागू भएमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग, कर्मचारी सुविधा र खर्च व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
