कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेसँगै सरकारले गरेको पछिल्लो सहमतिले सुदूरपश्चिममा नयाँ आशंका जन्माएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ९० सिट निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा छानबिन र पदाधिकारी फेरबदलको सहमतिले विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया थप लम्बिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको हो।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिअनुसार विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा सिट निर्धारण प्रक्रियाबारे प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिले छानबिन गर्नेछ। प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयनपछि मात्रै विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति पनि भएको छ।
विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए। स्थानीयले पनि छानबिनका नाममा शैक्षिक कार्यक्रम रोक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
सम्झौताको विरोधमा गेटामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनसमेत सुरु भएको छ। आन्दोलनकारीले आगामी माघदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र त्यसअघि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्।
आयोगले एमबीबीएसमा ५०, नर्सिङमा २०, बीएस्सी एमएलटीमा १० र बी अप्टोमेट्रीमा १० सिट निर्धारण गरिसकेको छ। विश्वविद्यालयमा हाल ३२५ शय्या सञ्चालनमा छन् भने ६२२ शय्याको व्यवस्थापन गरिएको छ।
