मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि प्रदेशसभा बैठकमै राजीनामा घोषणा गरेका छन्। विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पदभन्दा जनताको सेवा र विश्वास ठूलो भएकाले राजीनामा दिएको बताए।
सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले असोज ३० गते चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। त्यसपछि कात्तिक २० गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार थप संकटमा परेको थियो।
१०२ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो। प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २७, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। संघीय समाजवादी र राप्रपाका एक–एक सांसद छन्।
यसअघि जसपा नेपाल, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास भए पनि जसपाभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबीलाई लिएर आन्तरिक विवाद देखिएको छ। जनमत पार्टीले पनि नयाँ सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। अब प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्।
