किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमानिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव

Image
Nisarga Hospital

सरकारले किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट अलग राख्ने गरी कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

CP Hospital Dhangadhi

प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिन्छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध भएको र उनीहरूको उमेर अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भए एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अधिवक्ता दिदृीक्षा सिंहले यस्तो सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उमेर अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गरिनुपर्छ। तर डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्तिको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने छुट दिन नहुने उनको सुझाव छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको यौन हिंसासम्बन्धी छलफलमा प्रस्तावित कानुनी सुधारबारे यस्तो धारणा सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ। करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मान्यता नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरीलाई पनि अमान्य मानिनेछ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले रक्सी, लागूऔषध वा अन्य नशालु पदार्थ सेवन गराएर गरिने यौन दुर्व्यवहारलाई समेत कानुनी परिभाषामा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि मञ्जुरीबिना करणी गरेमा जबरजस्ती करणी मानिने, सामूहिक बलात्कार तथा विशेष अवस्थाका पीडितमाथि हुने बलात्कारमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। साथै, पीडित पत्नीको सुरक्षा, उपचार, खानपान तथा भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउन अदालतले पतिलाई आदेश दिन सक्ने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।

नोट: यी सबै व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकका मस्यौदामा आधारित हुन्, लागू भइसकेको कानुन होइनन्।