आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी तथा नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा सातै प्रदेशका मन्त्री, सचिव तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
निर्णयअनुसार, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिनेछ। यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ भने ट्राफिक प्रहरी परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ।
📌 स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया तीव्र बनाउने तयारी
बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइलाई तीव्र बनाउन पनि आवश्यक निर्णयहरू गरेको छ।
२०८२ जेठ ९ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको समझदारीअनुसार केन्द्रले असार मसान्तसम्म पहिलो चरणको छपाइ सुरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अब बैठकले उक्त कार्य भदौ मसान्तभित्रै सुरू गर्न केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छपाइ तुरुन्तै सुरु गर्न अनुमति दिनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
✅ अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू
चालक अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्ष कायम गरिने
राजस्व दरमा एकरूपता ल्याइने
यातायातसम्बन्धी तथ्यांक डिजिटलाइज गरिने
भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय बनाइने
सफ्टवेयर प्रणाली सुधार र चुस्त बनाइने
बेरुजू फस्र्यौट प्रक्रिया तीव्र गरिने
राइड शेयरिङ एकरूप प्रणालीमा सञ्चालन गरिने
मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै, संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेर नागरिकलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै बैठकले महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णयहरू अघि बढाएको बताए। बैठक संघीय संरचनाअनुसार ऐनको दफा २२ बमोजिम आयोजित गरिएको थियो।
