कैलालीको गोदावरीमा पनि कालो झण्डासहित निजी विद्यालयको बस सडकमा ! आन्दोलन निरन्तर रहने

Image
{"remix_data":[],"source_tags":[],"source_ids":{},"source_ids_track":{},"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}
Nisarga Hospital

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले शिक्षा विधेयकका प्रावधानहरू निजी विद्यालयको हित विपरीत रहेको भन्दै आज देशभर विरोध कार्यक्रम गरेका छन् ।

CP Hospital Dhangadhi

कैलाली गोदावरी सहित देशभरका विद्यालयहरूका सवारीसाधन कालो ब्यानर टाँसी विद्यालय नजिकैका चोकमा उतारेका छन् । साथै प्रतिघण्टा २० किमीको गतिमा बिस्तारै गोदावरी नगरपालिकाको गेटा, स्याउले बजार, तेघरी , चौकीडाडा हुदै अत्तरिया नगर परिक्रमा गरेको छ ।

nawajiwan
oplus_0

प्याब्सन गोदावरीका अध्यक्ष मदन जोशीका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार केही दिन अगाडी देशभरका पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियानअन्तर्गत गोदावरीमा पनि उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो भने, आज आ – आफ्ना स्कुलबसहरुमा कालोपट्टी बाधेर सडक परीक्रमा गरेको बताएका छन ।

oplus_0

शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक २०८० मा समावेश केही धाराहरूमा संगठनको आपत्ति रहेको उनले बताए।

oplus_0
Attariya Hospital

जस अनुसार गैर–नाफामूलक बनाउनुपर्ने भनाइ हटाउन, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली संशोधन गर्न, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन तथा छात्रवृत्तिमा भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क मात्र समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

oplus_0

प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगबीर थापाले पनि विधेयकका कतिपय बुँदाहरू शिक्षा ऐन र कम्पनी ऐन दुवैसँग विसंगत भएको दाबी गर्दै ती संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार, सरकारले प्रस्तावित १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा बसोबास, पोसाक र खानपान सम्म समावेश गर्न खोज्नु व्यावहारिक नभएको र संस्थागत विद्यालयमाथि अनावश्यक बोझ थोपर्ने कार्य हो। उनले यसले निजी विद्यालयलाई आर्थिक संकटमा पार्ने चेतावनी दिए।

oplus_0

तेसै गरी सत्यवती एकेडेमीका संचालक बिर बहादुर कडायताका अनुसार सरकारले ५२ बर्ष पछि शिक्षा ऐन ल्याउदै गर्दा सेवा मुलक ब्यवसायलाई असर गर्ने गरी प्रस्तावको बिरोध गरेको बताएका छन । निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई हेर्ने नजर फरक रहेकोले निति नियममा नसच्याएको खण्डमा देशभर केन्द्रीय समिति अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडी बढ्दै जाने बताएका छन ।

सम्बन्धित समाचार

गोदावरीमा प्याब्सनद्वारा शिक्षा विधेयकको विरोध, नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र

Advertize US