लामो समयदेखि बजेटविहीन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले बजेटसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको आदेश नआएसम्म बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको हो।
प्रदेशसभा अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा संसद्बाट बजेट पारित गर्ने बाटो छाडेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा क्रियाशील रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु संसद्को संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको बताएका छन्।
सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश बजेटविहीन हुँदा विकास निर्माण, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलबभत्तासमेत प्रभावित भइरहेको कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसले असोज ६ गतेको संसदीय दलको बैठकबाट असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे पनि त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि नबढेको जनाएको छ।
यसैबीच, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि शुक्रबार बोलाएको अवस्थामा सरकारले हतारमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोज्नु उचित नभएको कांग्रेसको तर्क छ।
कांग्रेसले सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्रै बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन र प्रदेशसभाबाटै बजेट पारित गर्ने संवैधानिक बाटो अपनाउन सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
