अत्तरियाः सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
अधिवक्ता उपाध्यायले असोज २० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटमा अग्राधिकार दिँदै शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको थियो। सुनुवाइका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ताहरू हरिशरण कार्की र गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ लगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले शनिबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।
यसअघि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकारले नयाँ बजेट तयार गरेको थियो। लामो समयदेखि बजेटसम्बन्धी अन्योलमा रहेको प्रदेश सरकारलाई अदालतको पछिल्लो आदेशले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाएको छ।
