अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८६ दिनपछि दोस्रो पटक बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको हो। लामो समयदेखि बजेट आउन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको हो।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर, उक्त बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि साउनको अन्तिम साता खगराज भट्ट नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।
नयाँ सरकार गठन भएपछि पटक–पटक बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि विभिन्न कारणले बजेट प्रस्तुत हुन सकेको थिएन। अन्ततः आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि सरकारले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको हो।
आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाउने अनुमान गरेको छ। बजेटको प्रमुख स्रोतमा आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, संघीय अनुदान तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचत रहेका छन्।
बजेटको स्रोतअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतबाट ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ जुटाउने सरकारको अनुमान छ।
त्यस्तै, संघीय अनुदानबाट ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री मल्लले जानकारी दिएका छन्।
लामो समयको राजनीतिक तथा बजेटसम्बन्धी अन्योलपछि प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास निर्माणका योजनाको निरन्तरता र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
