देशभर प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि चर्को बहस चलिरहेको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटले त्यो बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।
योजना छनोटमा आवश्यकता र प्राथमिकता होइन, पहुँच हावी भएको छ। बजेट बाँडफाँटमा पारदर्शिता होइन, भागबण्डा देखिएको छ। अनि प्रदेश संरचना विकासको इन्जिन बन्नुको साटो नेता-कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनेको आरोप लागिरहेको छ।
मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्तिदेखि बजेट विनियोजनसम्म — हरेक पाइला प्रश्नको घेरामा छ। बजेटबाट न मन्त्री सन्तुष्ट छन्, न सांसद, न त नेता नै। यस्तोमा एउटै प्रश्न उठ्छ — जनताको आवश्यकता र विकासको प्राथमिकता कहाँ परे?
प्रदेश सरकारको मूल उद्देश्य नै जनताको नजिकबाट सेवा दिनु र क्षेत्रीय विकासलाई गति दिनु हो। तर करोडौंको बजेट खर्च हुँदा पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी परिणाम नदेखिएपछि प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
अब बहस नारामा होइन, हिसाबमा हुनुपर्छ। कति खर्च भयो? कहाँ गयो? जनताले के पाए? प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने, बजेटलाई पारदर्शी बनाउने र जनताको आवश्यकताअनुसार योजना छनोट गर्ने कि संरचना नै खारेज गर्ने? निर्णय तथ्य र सेवाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनले गर्नुपर्छ।
