धनगढी : सेती महाकाली ट्रक यातायात व्यवसायी सङ्घको धनगढीस्थित प्रधान कार्यालयमा व्यवसायीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष मोहनसिंह साउदले एकलौटी र मनोमानी ढङ्गले सङ्घ सञ्चालन गर्न खोजेको तथा व्यवसायीका माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
आफ्ना माग सम्बोधन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विभिन्न मागबारे छलफल गर्न अध्यक्ष साउदले नै बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन बनेपछि आफूहरू विरोधमा उत्रिएको उनीहरूले बताएका छन्।
ट्रक यातायात व्यवसायी ज्ञानु तामाङका अनुसार अध्यक्षले आम व्यवसायीका समस्या र हितलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी निर्णय गर्न खोजेपछि विरोध गर्नुपरेको हो। सङ्घको आधा कार्यसमितिसहित सयौँ व्यवसायीले विशेष साधारणसभा बोलाउन माग गर्दै आए पनि नेतृत्वले चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। व्यवसायीहरूले सङ्घको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, नेतृत्व जवाफदेही र संस्थागत विधिअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यसैबीच, ट्रक चेकजाँचको विषयले पनि सङ्घभित्रको विवाद थप चर्काएको छ। अध्यक्ष साउदसहितको समूहले ट्रक चेकजाँचका लागि अनुमति मागेको विषयलाई आधार बनाउँदै सवारीसाधन रोक्ने र मनोमानी ढङ्गले चेकजाँच गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। ट्रक रोक्ने तथा चेकजाँच गर्ने अधिकार कसलाई छ र त्यसको कानुनी प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यता, सङ्घका अध्यक्ष मोहनसिंह साउदले भने आफूले कानुनबमोजिम काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। व्यवसायीहरूले लगाएका आरोप निराधार रहेको बताउँदै उनले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका ट्रक चेकजाँच गर्न आफूहरूले अनुमति मागेको स्पष्ट पारेका छन्।
यस विषयमा राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्कीले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफैँ कानुन हातमा लिएर सवारीसाधन रोक्ने तथा चेकजाँच गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। कानुनविपरीत गतिविधि भएको पाइए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन सकिने भए पनि आफैँले सवारीसाधन रोकेर चेकजाँच गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्ने माग, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र ट्रक चेकजाँचको अधिकारसम्बन्धी विवादले सङ्घभित्रको तनाव बढाएको छ। व्यवसायीहरूको विरोध र नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नले सङ्घको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप विवादमा तानेको छ।
