महिला श्रमिकहरुको दयनीय अवस्था (आधा आकाश)

Image
Nisarga Hospital

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे १ तारिखका दिन विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवका रुपमा मनाइने पर्व हो । यस दिन विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रहरुमा आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ भने कतिपय राष्ट्रहरुमा सामान्यरुपमा मनाइन्छ । विश्वका धेरै राष्ट्रमा यही दिनलाई आधिकारिक मजदुर दिवसका रुपमा मनाइन्छ ।

CP Hospital Dhangadhi

मजदुरहरुको हकअधिकारका लागि भएको विद्रोहले सफलता पाएको दिन मे १ थियो । अहिलेको विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा मजदुरहरुले गरेको विद्रोहले सफलता पाएको दिनको सम्झनामा मात्र होइन, त्यसपछि मजदुरहरुका सवालमा संसारमा हरेकजसो मुलुकले स्पष्ट नीति र नियम नै बनाए । अमेरिकाको त्यतिबेलाको सबैभन्दा सम्पन्न औद्योगिक सहर सिकागोमा लाखौँ मजदुरहरु मालिकबाट हुने क्रूर व्यवहारका विरूद्ध सडकमा उत्रेका थिए ।

उनीहरु त्यतिबेला १२ देखि २४ घन्टा श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । मालिकले जसलाई काम लगाउने प्रथाको विपक्षमा सिकागोमा उठेको आन्दोलन अमेरिकाभरि फैलियो । मजदुरहरुको एकताले १८८६ को मे १ मा मूर्तरुप लियो, जब दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी मजदुरहरुले ८ घन्टाको नारा गुञ्जाउँदै सडकमा ओर्लिए । त्यतिबेला ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा इच्छाअनुसार गतिविधि भन्ने नारामा मजदुरहरु गोलबद्ध भएका थिए । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रह्यो । आन्दोलनको चौथो दिन आन्दोलनमा घुसपैठ भएर मजदुर र सुरक्षाकर्मीबीच रक्तपातपूर्ण झडप भयो । दमनले आन्दोलन रोकिएन बरू आगो सल्केझैँ फैलिँदै गयो । अन्ततः मालिक वर्ग मजदुरहरुको एकताको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भए र मजदुरहरुको ८ घन्टाको माग पूरा भयो । आठ घन्टाको माग पूरा गराउन उनीहरुलाई कुनै भूगोल, आस्था, क्षेत्र र विचारले विभाजित गर्न सकेन । मजदुरहरुले अधिकारका लागि मुठ्ठी उठाउँदै सडकमा उत्रिएको सोही दिनको सम्झनामा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

मे १ ले विश्वभरिका मजदुर एक हौँ भन्ने सन्देश दिन्छ, तर विश्वका त के कुरा नेपालकै मजदुरहरु एक हुन सकेका छैनन् । मजदुरलाई एउटै संगठनमा गोलबद्ध हुन राजनीतिक दलहरुले दिएका छैनन् । उनीहरुको निहित स्वार्थका लागि मजदुर आन्दोलन ओझेलमा परेको छ ।

मजदुर भनेको के हो ? शाब्दिक अर्थ खोज्ने हो भने काम गर्ने अथवा श्रम गर्नेलाई मजदुर भनिन्छ । मजदुर वा श्रमिकको अर्थ हो कर्मयोगी । जसले आफ्नो जिन्दगी समग्रतामा अरुको हितमा समेत प्रयोगमा ल्याउँछ, तिनै हुन् मजदुर, श्रमजीवी वा कर्मयोगी । यस अर्थमा मजदुर नै संसारका सबैभन्दा ठूलो वर्गभित्र पर्नुपर्ने हो, तर मजदुरहरुको अवस्था जहिले पनि राजनीतिक नाराको विषय मात्र बन्यो । मजदुरको शक्ति कस्तो छ भन्ने उदाहरण अहिले मात्र होइन, झन्डै १२५ वर्षअघि नै देखा परिसकेको थियो । अहिले राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा मजदुर नै हुने गर्छन् र हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा गोली खाने, नारा लगाउने हुन्थे भने त्यसको प्रतिफल पाउनेचाहिँ सुविधाभोगी नेता ।

अब कुरा गरौँ, नेपालका मजदुरहरुको अवस्था कस्तो छ त ? मजदुरको अवस्था विश्वका अन्य मुलुक र नेपालमा कस्तो छ भन्ने दृष्टान्त सबैका सामु छर्लङ्गै छ । नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाले आफ्नो प्राथमिक आवश्यकता गाँस, बास र कपास मात्र पूरा गर्न पनि कठिन छ । दिनभरिको ज्यालाले बिहान–बेलुकी खान पनि मुस्किल हुन्छ । अहिलेको महँगीमा गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन, बिरामी हुँदा उपचार गर्नसमेत गाह्रो पर्दछ । कुनै गम्भीर रोग लाग्यो भने उसले उपचार गर्न भएको जायजेथा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कति बिरामीले त उपचार गरेको पैसा तिर्न नसकेर अस्पतालको छतबाट हाम फालेर आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भने कतिले उपचार गर्नै नसकेर वर्षौंदेखि रोगको सिकार भएर बस्न बाध्य छन् ।

मजदुरको पहिलो कर्तव्य मजदुरी हो । मालिक र मजदुरको विभेद भनेको लगानीकर्ता र श्रमकर्ताको मात्र हो । लगानीबिना मजदुरी असम्भव छ भने मजदुरबिना कलकारखाना, उद्योगधन्दा चलाउनु असम्भव छ । यस्तोमा मजदुर र मालिकबीचको समधुर सम्बन्ध नै मुलुकको आर्थिक विकासको आधार हो । श्रमअनुसारको ज्याला पाउनु श्रमिकको अधिकार हो । यस्तो ज्याला दिनु मालिकको कर्तव्य हो । तर, नेपालको अवस्था कस्तो छ भने न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी पनि पारिश्रमिक निर्धारण भएको छैन, यसमा राजनीतिक दलहरुले पनि खासै चासो दिएका छैनन् । जबसम्म उनीहरुको स्वार्थ मिल्छ तबसम्म चुपचाप हुने र जब स्वार्थ बाझिन थाल्छ तब मजदुरलाई हड्तालमा उतार्ने गलत संस्कार विकसित छ ।

नेपालमा महिला मजदुरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था श्रम कानुन उद्योगमा निर्भर रहने औद्योगिक समाजमा दुई वर्ग पुँजीपति र मजदुर वर्गबीचको सम्बन्धको नियन्त्रण, नियमन र सीमाङ्कन हो । श्रम कानुनले मजदुरका हकहित, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गरी समग्र औद्योगिक विषयमा टेवा पु¥याउने ध्येय राखेको पाइन्छ । महिला श्रमिकसम्बन्धी कानुनी प्रावधान त्यस देशको कानुनले प्रत्याभूत गरेको महिला श्रमिक मजदुरको हकहित, संरक्षण, संवद्र्धन गर्नका लागि बनेको संवैधानिक व्यवस्था हो । आधा जनसंख्या ओगटेका महिलालाई देश विकासको आधार स्तम्भ औद्योगिक विकासमा ल्याउन नसकेसम्म सन्तुलित, न्यायपूर्ण र गतिशील समाजको निर्माण हुन सक्दैन ।

नेपालमा विक्रम संवत् २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि महिला श्रमिकसम्बन्धमा कानुनी प्रावधान भएको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ ले श्रम प्रशासनको व्यवस्था साथै श्रम अदालतको पनि व्यवस्था गरी श्रमसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने र नजिर स्थापना गर्ने क्रम जारी गरेको देखिन्छ । महिला श्रमिकसम्बन्धी अधिकार ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ तथा सकारात्मक विभेदको आधारमा अवसर पाउने अधिकार हो । तर पनि पितृसत्तात्मक सोच रहेको हाम्रो समाजमा महिला र पुरूषलाई एकअर्काको परिपूरकका रुपमा नलिई महिलालाई अनुत्पादनशील काममा लगाई चरम शोषण गरेको पाइन्छ । एक रथका दुई पाङ्ग्रा भए पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परम्पराको नाममा महिलामाथि चरम अन्याय गरेको पाइन्छ । सहनशील, मृदुभाषी, अनुशासित हुनुपर्ने संस्कारले जरो गाडेर उनीहरुको स्वतन्त्रता, समानता तथा विद्रोह गर्ने अधिकारलाई सीमित पारिएको छ । राजनीतिक दस्तावेज र कानुनी कागजमा जतिसुकै समानता र स्वतन्त्रताका कुरा गरे पनि व्यावहारिकरुपमा महिलाले अझ दोहोरो चाप अर्थात् कार्यालय र घरायसी जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने व्यावहारिक विवशता छ । महिला र पुरूषको तुलना गर्दा सहरी क्षेत्रका केही सीमित परिवारलाई मात्र तुलना गर्ने परिपाटी सर्वथा गलत भएको पाइन्छ । भनिन्छ, समानताका नारा लगाउँदा अरुसँग नभई आफ्नै भाइ र बहिनी, छोरा र छोरी, बुबा र आमाको कामलाई तुलना गर्दा सुस्पष्ट प्रतिबिम्ब देखिन्छ ।

महिला श्रमिकको अधिकारको विषयमा नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६, नियमहरु २०१९, बोनस एन २०३० तथा बोनस नियमावली २०३९ ले पनि केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि महिला र पुरूषबीच भेदभाव नगर्ने भनी समानताको हकलाई व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी, राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवहार गरे पनि महिला श्रमिकले प्रत्यक्ष जीवनमा खासै परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । मुलुकी ऐन तथा अन्तरिम संविधान २०६३ ले केही बढी श्रम अधिकार दिएता पनि व्यावहारिक पाटो कमजोर नै देखिन्छ । महिलाहरुलाई औद्योगिक धर्नामा लगाउने प्रचलन राणा शासनको अन्ततिरबाट भए पनि २००७ सालपछि मात्र श्रम कानुनले मूर्तरुप लिएको पाइन्छ । श्रम ऐन २०४८ ले समानताको अवधारणा ल्याई कानुनी व्यवस्थालाई टेवा पु¥याएको छ । श्रम ऐन २०४८ ले बढी भारी उठाउने सम्बन्धमा बालिग महिलालाई ४५ केजीसम्म, नाबालिक महिलालाई २० केजीसम्म मात्र उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि व्यावहारिक पाटो शून्य देखिन्छ । गर्भवती महिला श्रमिकले सुत्केरीको अघि र पछि गरी ६० दिनको पूरा तलबी प्रसूति बिदा दुईपटकसम्म पाउने व्यवस्था गरिए पनि वास्तविकरुपमा त्यसको कार्यान्वयन कति भएको छ, अनुसन्धानको नै विषय रहेको छ । ५० भन्दा बढी महिला कामदार वा श्रमिकहरु कार्यरत रहने प्रतिष्ठानमा उनीहरुका दुधेबालकका लागि छुट्टै स्वास्थ्य कोठाको व्यवस्था गर्ने भनिएता पनि त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, ¥याफ्टिङ आदिमा महिलालाई काममा लगाउन सकिने, तर कामको प्रकृतिको आधारमा विशेष सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्थाको परिचालन कत्ति पनि नभएको जगजाहेरै छ । श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२ ले रोजगारीमा महिला, दलित, जनजाति तथा विस्थापितहरुको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीमा टेवा दिने, विशेष लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने रणनीति भए पनि त्यसले कुनै ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।

लैङ्गिक समानता प्रावधानसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुमोदन गरेर महिलाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सकारात्मक विभेदलाई प्रोत्साहन गरिए तापनि पुरूषवादी चिन्तनले आरक्षणको चर्को विरोध गरिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । श्रम नियमावली, २०५० ले महिला श्रमिकलाई उनीहरुको स्वीकृतिबेगर बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरे पनि वास्तविक धराताल हाम्रोसामु छर्लङ्ग छ । यसरी काममा लगाएको सूचना व्यवस्थापकले सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्ने भएता पनि हाम्रो परिवेशमा त्यसको प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानमा, उद्योगमा गर्भवती महिला मजदुरलाई धुवाँ, धुलो, रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने स्थानमा वा लामो समयसम्म उभिएर वा निहुरिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जोखिमपूर्ण शारीरिक श्रम गर्ने महिलाको संख्या अधिक छ । ढुङ्गा, इँटा ओसारपसार गर्ने गिट्टी, बालुवा बोक्नेजस्ता कठिन शारीरिक श्रम गरे पनि उनीहरुको ज्याला भने नाममात्रको छ । पुरूषसरह काम गरे पनि ज्यालामा भने विभेद गरिन्छ । आफूहरुले जोखिम मोलेर काम गरे पनि ठेकेदार तथा मालिकले काम र ज्यालामा समेत विभेद गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटै काम गर्ने महिला र पुरूष मजदुरमा समेत ज्यालामा विभेद गरिएको पाइन्छ । संविधानले मजदुरको हकमा लैङ्गिक विभेद गर्न नपाइने भने पनि व्यवहारमा भने लैङ्गिक विभेद कम नहुनु दुःखद कुरा हो ।

>>[email protected]