अत्तरियाः सुदूरपश्चिमका अधिकांश सरकारी अस्पताल अझै नेतृत्वविहीन रहेका छन्। छ महिनादेखि सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रदेश अस्पताल, टीकापुर अस्पतालसहित सात जिल्ला अस्पतालमा नयाँ बोर्ड गठन गरिएको छैन। यी अस्पतालका सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवामा गुनासो गर्दै आएका छन्।
नागरिक समाज टीकापुरका संयोजक भीमराम चपाईले बताएअनुसार, अस्पताल विकास समिति नेतृत्वविहीन हुँदा नयाँ नीतिगत निर्णय लिन कठिनाइ भएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अध्यक्ष र सदस्य रहेका बोर्डमार्फत नीतिगत निर्णय, स्रोत जुटाउने र व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको भए पनि हाल बोर्ड नभएका कारण नयाँ काम रोकिएको छ।
टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रेमकुमार राईले भने, “चिकित्सकले केवल बिरामीको उपचार गर्न सक्छन्, तर स्थानीय समन्वय र निर्णयका लागि नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ।”
सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काका अनुसार, राजनीतिक सहमति नहुँदा बोर्ड नियुक्ति ढिलो भएको थियो। अहिले जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरेकाले प्रक्रिया अझ अलमलमा परेको छ। स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील भएकाले छिटो बोर्ड नियुक्ति गरेर अस्पताल सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सामाजिक माग बढ्दो छ।
