धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
हमालको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले धनगढी सहित सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहको कार्यक्षमतामाथि असर पार्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्राविधिक, स्वास्थ्य तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको अभाव हुँदा स्थानीय तहले तत्काल करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर नयाँ ऐनले मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति बिना करारमा समेत कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेर स्थानीय सरकारलाई निर्भर बनाएको तर्क गरिएको छ।
रिटमा संविधानको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ५ अनुसार ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश ऐनले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक नियन्त्रण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केन्द्रित गरेको आरोप लगाइएको छ। ऐनका दफा ३, ४, ८(४), १४, १५, २४ तथा १३(२) मा प्रयोग गरिएको ‘मन्त्रालय’ शब्दले स्थानीय स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरिएको छ।
विशेषगरी कर्मचारी सरुवासम्बन्धी प्रावधानले प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने र स्थानीय जवाफदेहिता कमजोर हुने जोखिम औँल्याइएको छ। यसअघि ‘अरविन्द यादव विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरपालिका’ मुद्दामा सर्वोच्चले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अधिकार भएको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको उल्लेख गर्दै सोही भावनाविपरीत ऐन ल्याइएको दाबी हमालले गरेका छन्।
