नेपाल सरकारले जिल्ला तहमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन र जग्गा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा केन्द्रित गरेको छ। ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियम, २०८३’ मार्फत विगतमा देखिँदै आएको राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाको अभ्यास अन्त्य गर्दै पूर्ण रूपमा प्रशासनिक संरचना लागू गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्लास्तरको ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति’ को अध्यक्षता सीडीओले गर्नेछन्। समितिमा स्थानीय तह, मालपोत, नापी, वन तथा प्रशासनका प्रमुख प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् भने नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव हुनेछन्। यस समितिलाई भूमिहीनको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरणदेखि जग्गा उपलब्ध गराउने, कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ।
समितिले आवश्यक परे शान्ति सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न सक्ने, अनुगमन गर्ने तथा स्थानीय तहलाई तालिम दिने अधिकार पनि पाएको छ। लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी अन्तिम प्रक्रिया समेत सीडीओकै रोहबरमा हुने व्यवस्था गरिएको छ। पति–पत्नीको संयुक्त नाममा पुर्जा जारी गर्ने प्रावधानले सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ।
बैठक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालनदेखि उजुरी सुनुवाइसम्मका स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस कदमले भूमिसम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
