शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमावलीमा सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकमार्फत लिइने ऋणको किस्तागत ब्याजमध्ये ८० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि नियमावलीमा समावेश भई कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै शिक्षकले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
