मलेसिया सरकारले देशमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम मासिक आधारभूत तलब (बेसिक स्यालरी) बढाएर २ हजार मलेसियन रिङ्गिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले सन् २०२७ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारको घोषणाअनुसार हाल कायम न्यूनतम पारिश्रमिकमा १७.६ प्रतिशत अर्थात् ३०० रिङ्गिट वृद्धि गरिनेछ। नयाँ व्यवस्था सन् २०२७ को जुनदेखि देशभर पूर्ण रूपमा लागू हुने बताइएको छ। यस निर्णयबाट मलेसियामा कार्यरत ४० लाखभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। लाभान्वित हुने श्रमिकमध्ये ठूलो संख्यामा नेपाली पनि रहेका छन्।
मलेसियामा उत्पादन, निर्माण, सेवा, सुरक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। न्यूनतम तलबमा हुने वृद्धिले उनीहरूको मासिक आम्दानी बढ्नुका साथै बढ्दो महँगी र दैनिक जीवनयापनको खर्च व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकका लागि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यद्यपि, सरकारले वार्षिक बिक्री आम्दानी ५ करोड रिङ्गिटभन्दा कम भएका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार पारिश्रमिक लागू गर्न तत्काल बाध्य नपार्ने जनाएको छ। यस्ता उद्योग तथा व्यवसायलाई आफ्नो व्यावसायिक संरचना र खर्च व्यवस्थापनमा समायोजन गर्न समय दिने उद्देश्यले छुटको व्यवस्था गरिएको हो।
यसका अतिरिक्त अर्धदक्ष कामदार तथा विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका व्यक्तिहरूको सुरुवाती न्यूनतम पारिश्रमिक २ हजार ५०० रिङ्गिट पुर्याउने गरी ज्याला संरचनामा सुधार गर्ने सरकारको योजना छ। प्रधानमन्त्री अनवरले बैंकिङ तथा तेल र ग्यास क्षेत्रमा केही रोजगारदाताले यसअघि नै तुलनात्मक रूपमा राम्रो पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको उदाहरण दिँदै अन्य रोजगारदातालाई पनि श्रमिकको पारिश्रमिक सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।
तलब भुक्तानीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्री अनवरका अनुसार लघु, साना तथा मझौला उद्यमबाहेकका कम्पनीले तलब खर्चमा कर छुट दाबी गर्न सन् १९५५ को रोजगार ऐनअन्तर्गत अनुमति प्राप्त माध्यमबाट बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यो व्यवस्थाबाट अनुमति नलिएका विदेशी कामदारलाई अवैध रूपमा रोजगारीमा लगाउने रोजगारदातामाथि निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि, अन्य खर्चमा कर छुट दाबी गर्दा भने बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
मलेसियामा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली श्रमिकको आम्दानी, श्रम अधिकार र जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयलाई नेपाली श्रमिकले पनि चासोका साथ हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, नयाँ व्यवस्था लागू हुने समय र सम्बन्धित रोजगारदातामा लागू हुने छुटका कारण श्रमिकले पाउने वास्तविक लाभ रोजगारको प्रकृति तथा लागू हुने नियममा निर्भर रहनेछ।
