अत्तरिया : करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउन नपाउने भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छलफल गरेका छन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले संसद्मा पेस नभएको विधेयकलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे। मुख्यमन्त्री शाहले भने, “अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई अलग्गै विज्ञापन लिएर स्थायी गर्ने कुरा हुन सक्दैन ।”
एक पटक उमेर हद कायम नगरेर लोक सेवा दिन लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउन नसकिने बताउँदै उनले कुनै पनि कर्मचारी लोक सेवाबिना स्थायी हुन नसक्ने बताए । एउटाको अधिकार हनन् गरेर अर्कोलाई अधिकार दिन नसकिने बताउँदै उनले ऐन विचाराधीन अवस्थामा आन्दोलनको गर्नुको औचित्य नरहेको बताए।
उनले यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पास हुँदैन यदी पास भयो भने आफू मुख्यमन्त्री पदसमेत त्याग्ने बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाविरुद्धमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलनमा उत्रेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थीले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा भवनअगाडि विगत चार दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यसै विषयमा प्रदेश विधायन समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने कुरो छलफलको विषयमा रहेको बताए । उनले २०७२ देखि २०७४ सालतिर सेवामा प्रवेश गरेकालाई एक पटक लिन सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको भन्दै यो विधेयक संसद्मा दर्तासमेत नभएको बताए ।
विधेयकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागु हुनुभन्दा पहिले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्तलाई ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकका लागि लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख भए पनि यो ऐन लागु नहुने भएको छ ।
