सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) अत्तरियाबाट धनगढी सार्न नदिने माग लिएर आज एक ऐतिहासिक ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। प्रदेशका वरिष्ठ नेतृत्व, सांसद, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र सामुदायिक वन प्रतिनिधिहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले यो ज्ञापन बुझाएको हो।
ज्ञापन बुझाउने समूहमा प्रदेश सरकारका अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बम, केन्द्रीय सांसद दिर्घ सोडारी, तुलसी देवकोटा, खेमा बिष्ट, जानकारी कुवर पौडेल,गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता तथा वडा न १ का वडाअध्यक्ष गोपाल दत्त भट्ट लगायत सरोकारवाहरुको उपस्थित थिए। मुख्यमन्त्री शाहले ज्ञापन स्वीकार गरी तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै संघीय र प्रदेश कृषि मन्त्रीसँग छलफल गरी यस मामिलामा अन्तिम निर्णय गर्ने आश्वासन दिए।
स्थानीय आवाजलाई सुन्नु आवश्यक
अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बमले डिडीसी सार्ने प्रक्रियालाई रोक्ने पहलको क्रममा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल गरिएको बताए। उनले भने, “अत्तरियामा नै ३.५५ हेक्टर वन जग्गा उपलब्ध छ। यहाँका किसान, दुग्ध उत्पादक र स्थानीय निकाय एकमत छन्। प्रदेश सरकारले यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ।”
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा डिडीसी मार्फत दुग्ध प्रशोधन कारखाना सञ्चालनका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ। तर, डिडीसी प्रशासनले अत्तरियामा जग्गा अभाव र धनगढीमा उपयुक्त भूमि उपलब्ध भएको दाबी गरी संस्थान सार्ने योजना बनाएको छ। यसले गर्दा स्थानीय स्तरबाट जबरजस्त विरोध भइरहेको छ।
ज्ञापनका प्रमुख बुँदाहरू
१. जग्गाको व्यवस्था: चाहना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहमति दिएको ३.५५ हेक्टर वन क्षेत्रमा डिडीसीको स्थायी व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ।
२. बजेटमा स्पष्टता: प्रदेश बजेटमा “कैलाली जिल्लामा स्कीम मिल्क पाउडर प्लान्ट” भन्ने शब्दलाई “गोदावरी नगरपालिका, अत्तरियामा स्थापना” भन्ने गरी स्पष्टीकरण गर्नुपर्छ।
३. स्थानीय अर्थतन्त्र: डिडीसी अत्तरियामै रहने गरी निर्णय गर्नुपर्छ। यसले गर्दा स्थानीय दुग्ध उत्पादनलाई गति मिल्नेछ।
यसअघि नै विभिन्न मन्त्रालय, वन विभाग र स्थानीय स्तरबाट डिडीसी अत्तरियामै राख्ने सहमति भएको छ। मिति २०६७ देखि नै यसको लागि जग्गा छनोट, फिजिबिलिटी स्टडी र वातावरणीय अनुमति पत्र (IEE) पनि प्राप्त भइसकेको छ। तर, केन्द्रीय स्तरबाट योजना सार्ने प्रयासले स्थानीय आक्रोश बढाएको छ।
मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री शाहले ज्ञापन प्राप्त गरी यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताए। उनले भने, “यो केवल जग्गाको मामिला होइन, सुदूरपश्चिमको कृषि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो। हामी संघीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरी शीघ्र निर्णय गर्ने छौं।”
स्थानीय नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रियालाई ऐतिहासिक अवसरको रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूको दाबी छ, “डिडीसी अत्तरियामै रह्यो भने यसले क्षेत्रको दुग्ध उद्योगलाई नयाँ ऊर्जा दिनेछ।”
