धनगढीः राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्य ले सूचना अधिकार प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक बजेट, कानुन, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सार्वजनिक निकायहरूले सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने हो भने सुशासन कायम गर्न ठूलो योगदान पुग्ने उल्लेख गरे।
आज धनगढीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सूचना अधिकार अन्तरक्रिया कार्यक्रम मा उनले भदौ ३ गते मनाइने राष्ट्रिय सूचना दिवसको तयारी भइरहेको जानकारी गराए। आयोगले सूचना अधिकारलाई जनस्तरमा पुर्याउने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको उनले बताए।
स्थानीय तहहरूमा सर्वाधिक उजुरी, तर प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव
सूचना आयुक्त आचार्यका अनुसार आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूसँग सम्बन्धित छन्। तर, आयोगको प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्ने संयन्त्र नभएकाले समस्या समाधानमा चुनौती रहेको उनले बताए।
उनले सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउन हेलचक्र्याइँ नगर्न आग्रह गर्दै भने, “सूचना प्रदान गर्दा कानुनले संरक्षण गर्छ, तर सूचना लुकाउने वा नदिने निकायलाई दण्डित गरिन्छ।”
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सिंह सार्की, सूचना आयुक्त गगन विष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन हमाल, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भरत शाह लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव, सूचना अधिकारीहरू उपस्थित थिए। साथै, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव दीर्घराज मैनाली र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विकास कोइरालाले सूचना अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
आयोगका अनुसार गएको वर्ष दर्ता भएका १,२६५ उजुरीमध्ये १,२०० उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन्।
