सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले शुक्रवार प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुँदा :
– मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
-‘डिजिटल नेटिभ्स’ पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्टअप व्यवसाय कार्यक्रम सुरु गरिने
-डुडेझारीमा प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने
-एक स्थानीय तहस् दुई उत्पादन अभियान सञ्चालन गरिने
-‘कृषकलाई टेवाःघरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
-बाकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
-खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, माल्लिकार्जुन शिखरमा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
-जडीबुटी प्रशोधन, अनुसन्धान र प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने
-प्रदेश गौरवका आयोजना र बहु वर्षीय ठेक्का सम्झौता भई वित्तीय दायित्व सिर्जना भएका आयोजना सम्पन्न गरिने
-प्रदेशका प्रमुख सडकहरूको सेफ्टि अडिट गरिने
-रोपवे, केबुलकार, पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-सवारी अनुमति पत्र, दर्ता, नवीकरण र राजश्व भुक्तानी अनलाइन गरिने
-अस्पतालहरूमा इलेकट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, अनलाइन टिकट र डिजिटल भुक्तानी विस्तार गरिने
-जोगबुढा, गोकुलेश्वर, बेलौरी, लम्कीचुहा र कोल्टी अस्पताललाई प्रदेश तहको अस्पताल बनाउने
-बयलपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन प्रदेशमा मातहत ल्याउन कानुनी प्रबन्ध गर्ने
-सार्वजनिक स्थानमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सा, जुम्ब, योग केन्द्र विपश्यना सञ्चालन गरिने
-बेलौरीमा बौद्धिक अपाङ्गता आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने
-कञ्चनपुरमा झुसे दमाई सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने
-एक जिल्ला एक क्रिकेट मैदान निर्माण गरिने
-स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरूलाई इन्टरसिप र स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिने
-लोकराज ढकाल युवा सशक्तीकरण तथा लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण कार्यक्रम लागु गरिने
-द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला आत्मनिर्भरता एवं सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
-विपन्न, सङ्कटग्रस्त, द्धन्द्धपीडितका लागि जयराज भट्ट क्षमता क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
-दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न टिकाराम पार्की दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
-प्रदेशसभा सदस्यको बिमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने ।
-१०० वटा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने
