धनगढीमा आयोजित श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले पत्रकारिताको संस्थागत सुधार र श्रमिक पत्रकारको अधिकार सुनिश्चिततामा जोड दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीबारे गहिरो छलफल गरिएको थियो।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारलाई लोकतन्त्रको आधारशिला भन्दै ऐन कार्यान्वयनमा सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन्। प्रमुख अतिथि सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सामाजिक सञ्जालको विकृति नियन्त्रण गर्न मूलधारका मिडियाको भूमिका निर्णायक हुने बताए। उनले पत्रकारको श्रमको उचित मूल्याङ्कन, सामाजिक सुरक्षा, नियुक्ति, अवकाश र रोजगारीको निरन्तरताबिना मर्यादित पत्रकारिता सम्भव नहुने धारणा राखे।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष भरत बहादुर शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको खाँचो औंल्याए। वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ्ग थापाले राज्यको निष्क्रियता र सञ्चारगृहहरूको गैरजिम्मेवारीपनलाई ऐन कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भने। अर्का वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वाँरले पेसागत सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर मिडियालाई व्यावसायिक मर्यादामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, करार प्रणालीको अभाव, प्रेस स्वतन्त्रता र ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधबारे आफ्ना अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। अन्त्यमा अध्यक्ष खड्काले साझा समझदारी र संस्थागत संयन्त्र निर्माणमार्फत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
