सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेश गौरवका योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ। पूर्वाधार निर्माणका महत्वपूर्ण योजनाहरूमा आवश्यक रकमको अभाव देखिँदा विकासको गति नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रदेश सरकारले “गौरवका योजना” भन्दै अगाडि सारेका कैयौं सडक, पुल, सिँचाइलगायतका योजनामा नाममात्रको—एक/एक हजार रुपैयाँ मात्र—बजेट राखिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ११३ वटा योजनामा एक हजारदेखि छ हजार रुपैयाँसम्म मात्र विनियोजन गरिएको छ। यो अवस्था बजेट निर्माण प्रक्रिया स्वयंप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
प्रदेश गौरवको रूपमा चिनिएको भजनी–छोटीभन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक आयोजना, जसको ६० किलोमिटरमध्ये हालसम्म साढे तीन किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सकिएको छ, त्यसमा समेत एक हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। कञ्चनपुरको दोमिल्ला–नाईल सडक अन्तर्गतको कलुवापुर–चितौरा खण्डमा पनि यस्तै विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–६ मा रानीवन–धैलानालामा पक्की पुल निर्माण, लम्कीचुहाको सुतैयादेखि तिघरी जोड्ने पुल तथा बैतडीको डिलासैनीमा लिफ्टिङ सिँचाइ योजनामा पनि प्रतीयोजना हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। डडेल्धुराको मटेला र अछामको मिर्केगडा सिँचाइ योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३, ४ र ८ का सडक कालोपत्रे योजनामा तीन-तीन हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तो न्यून बजेटले आयोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून छ।
प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक बजेट प्रणाली अन्तर्गत ‘स्रोत नपुगेको अवस्थामा इन्ट्री भएका योजना नहटाउने नीतिका कारण’ बजेटमा यस्ता हास्यास्पद योजना परेकाे सचिव प्रेमदत्त भट्टले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, “अर्धवार्षिक समीक्षामा रकमान्तर गरेर बजेट थप्ने सोच छ, तर बजेट विनियोजनकै क्रममा यति गैरजिम्मेवार ढंग अपनाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रहेको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार छ। यस्तो ठूलो बजेटका बाबजुद योजनामा एक हजार रुपैयाँ विनियोजन हुनु सरकारी दृष्टिकोणप्रति नै गम्भीर प्रश्न हो।
प्रदेश सरकारले बजेटको सन्तुलित र व्यवहारिक विनियोजन नगर्दा विकास योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। विकासका सपना हजारको खोलीमा डुब्ने चिन्ता नागरिकस्तरमै बढ्दो छ।
