बैतडीका १० स्थानीय तहले कानुनविपरीत करारमा ७६० भन्दा बढी कर्मचारी, सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन्। नागरिक अगुवा गणेश ठकुराठीका अनुसार यसबाट वार्षिक करिब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार करारमा सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदारजस्ता पद मात्र राख्न मिल्ने प्रावधान भए पनि बैतडीका पालिकाले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र अन्य पदमा समेत अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्ति दिएका हुन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्ता करार नियुक्तिलाई रोक्न सुझाए पनि पालिकाहरूले अभ्यास जारी राखेका छन्। दशरथचन्द नगरपालिकाले ९९, डिलासैनीले १२०, दोगडाकेदारले १७५, मेलौलीले ५७, पाटनले १०८, पुर्चौडीले ५०, पञ्चेश्वरले ६८, सिगासले २६ र सुर्नयाले ५६ जना करारमा नियुक्त गरेका छन्।
ठकुराठीका अनुसार अधिकांश नियुक्ति जनप्रतिनिधिका नातागोता वा दलनिकटका व्यक्तिहरू हुन्। नियमविपरीत खर्चका कारण जिल्लाका स्थानीय तहमा हालसम्म करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ बेरुजु नाघिसकेको बताइएको छ।
