बाजुराका नौवटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ करोड १ लाख ५२ हजार १०७ रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूले विभिन्न शीर्षकमा नियमविपरीत भुक्तानी गरेकाले ठूलो अनियमितता भएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नियमविपरीत करार कर्मचारी नियुक्ति गरी तलब भत्ता भुक्तानी, सवारी साधन खरिद, अनुगमन, अनुदान वितरण, सामान खरिद र पत्रपत्रिकामा खर्च गरिएको छ। सबैभन्दा बढी अनियमितता बूढीगङ्गा नगरपालिकामा पाइएको छ। यहाँ तीन करोड ३८ लाख ५७ हजार ७६४ रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रकम करार कर्मचारीको तलब भत्ता, नगर प्रमुखको वैदेशिक भ्रमण, सामान खरिद लगायतमा खर्च भएको हो।
बूढीनन्दा नगरपालिकामा एक करोड ८७ लाख २० हजार ३३६ रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको छ। नगरपालिकाले स्वकीय सचिवसहित करार कर्मचारी, उपभोक्ता समितिबाट सामान खरिदलगायत शीर्षकमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिवेणी, बडीमालिका, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर, हिमाली, खप्तड छेडेदह र गौमुल गाउँपालिकाले पनि नियमविपरीत भुक्तानी, करार कर्मचारीको तलब भत्ता, औषधि उपचार, सञ्चारमाध्यम, जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणलगायतमा रकम खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखाले उल्लेख गरेको छ कि आवश्यक कागजात नपुगेको र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भएको कारण ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको हो। नौवटै स्थानीय तहले नियमविपरीत सात करोड २४ लाख ३९ हजार ३४३ रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेका छन्। प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम उठाउन सुझाव दिएको छ।
