प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा अर्थशास्त्रीहरूले कर प्रणाली सुधार गरी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने गरी आगामी बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थशास्त्रीहरूले आयकरको सीमा बढाउने र करको दर घटाउने नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा उनीहरूले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। प्राडा रामप्रसाद ज्ञवालीले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारतर्फ आकर्षित गर्न स्पष्ट र विश्वासिलो कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले बैंकमा रहेको ठूलो पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र कर्मचारी प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलगाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले करको दर घटाउँदा सहभागिता बढ्ने र दुई तहको कर संरचना आवश्यक हुने बताए। साथै, २२ लाखभन्दा माथिको आयमा उच्च दर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थशास्त्रीहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र कर प्रणाली सरल बनाउन भारतसँग तुलना गर्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए। अर्का अर्थशास्त्री डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले परिवारको संरचना अनुसार आयकर छुट दिनुपर्ने र आयोजना छनोट क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
