निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कानुनी कडाइका नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदाअनुसार सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही पदको उपनिर्वाचनबाहेक अन्य कुनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यससँगै दुई पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः सोही प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने, एक दलको सदस्यले औपचारिक रूपमा राजीनामा नदिई अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने तथा निर्वाचन कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
फरार अभियुक्त वा अदालतले थुनामा बस्न आदेश दिँदा पनि उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले निर्वाचन मिति निर्धारणमा समेत स्पष्टता ल्याउने प्रयास गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
जेठ १९ गते स्वीकृत भई गृह मन्त्रालय पठाइएको उक्त मस्यौदा कार्यान्वयनमा आए निर्वाचनसम्बन्धी हालका आठवटा कानुन संशोधन वा खारेज हुनेछन्। आयोगको यो प्रस्तावले नेपाली निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
