प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना प्रविधि शाखाद्वारा जारी परिपत्रमा डिजिटल सुरक्षा, तथ्याङ्कको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
कार्यालयका अनुसार बजारमा उपलब्ध बाह्य स्क्यानिङ एपहरू, जस्तै क्याम स्क्यानर, प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा भण्डारण हुन सक्ने जोखिम उच्च रहन्छ। यसबाट राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा संवेदनशील दस्ताबेज अनधिकृत रूपमा बाहिरिन सक्ने खतरा रहने चेतावनी दिइएको छ।
परिपत्रमा सरकारी कागजातको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको स्पष्ट गरिएको छ। पछिल्लो समय मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्वीर खिचेर सरकारी पत्राचार तथा अभिलेखमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले संवेदनशील सूचना चुहावटको जोखिम पनि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक सावधानी अपनाउन सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ।
