शुक्रबारदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न कर तथा वित्तीय नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।
यस वर्ष व्यक्तिगत आयकरमा उल्लेखनीय राहत दिइएको छ। १ प्रतिशत आयकर लाग्ने वार्षिक आम्दानीको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। साथै, सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।
भन्सार दर ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइए पनि मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ र विलासी वस्तुमा कर बढाइएको छ। पूर्वाधार विकास करलगायतलाई समेटेर एकीकृत हरित कर लागू गरिएको छ।
निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’, ५० युनिटभन्दा बढी घरेलु विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट, राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तथा सुनचाँदीका गहनामा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लागू भएको छ। पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क पनि थपिएको छ।
यता, नयाँ मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा ११ प्रतिशत विस्तार गर्ने तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
