भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा शुक्रबारदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
नापी विभागका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरी विवरण बुझाएका छन्। बाँकी स्थानीय तहले प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ती क्षेत्रमा जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गर्ने वा व्यावसायिक प्लटिङका लागि हुने कित्ताकाट रोकिएको हो। भने, अंशबन्डामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहले जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वनलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म समय थप गरे पनि धेरै स्थानीय तहले काम पूरा गर्न सकेनन्।
यसैबीच, आजदेखि लागू भएको नयाँ मापदण्डअनुसार आवासीय जग्गाको न्यूनतम कित्ताकाट सीमा १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर कायम गरिएको छ भने कृषि जमिनको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरिएको छ।
