सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गर्दै नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा मन्त्रालयको अनुमति बिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सवारी खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार सरकारी भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन सकिनेछ। कार्यालय सञ्चालनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र भाडामा लिइएका भवन सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मतसम्भार, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क र भ्रमण खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपरे सात दिनअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयमा नियमित रूपमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र ठूला आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
