अत्तरियाः धनगढीमा आजदेखि डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बस्ने तयारी गरिरहेका बेला स्वास्थ्य शिक्षा सुधारसम्बन्धी बहसले नयाँ मोड लिएको छ। यसैबीच धनगढीस्थित मायामेट्रो अस्पतालका अध्यक्ष तथा सञ्चालक धिरेन्द्र साउदले फेसबुकमा डा. केसीले उठाउँदै आएका माग र त्यसका प्रभावबारे फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै अहिलेको नीतिले सुधारभन्दा पनि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई थप संकटतर्फ धकेलेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको उद्देश्य गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्ने भए पनि पछिल्ला केही वर्षमा लागू भएका नीतिहरूले नर्सिङ शिक्षाको पहुँच नै सीमित बनाएको छ। विशेषगरी आफ्नै १०० शय्या क्षमताको अस्पताल नभएका संस्थाले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थाले देशभरका धेरै नर्सिङ कलेज बन्द हुन पुगेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर हजारौँ विद्यार्थीमाथि परेको उनको भनाइ छ।
उनले नेपालमै नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी अवसरको अभावमा भारतलगायत अन्य मुलुक जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यसले विद्यार्थीको भविष्यसँगै देशको ठूलो आर्थिक स्रोत पनि बाहिरिएको बताए। उनका अनुसार सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेका शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि चुनौती बन्न सक्छ।
मायामेट्रो अस्पतालका अध्यक्षले अर्को गम्भीर पक्ष पनि औँल्याएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा नयाँ नर्सिङ कलेज सञ्चालन रोकिँदै जाँदा र अध्ययन पूरा गरेका दक्ष नर्सहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदा अस्पतालहरूले आवश्यक जनशक्ति पाउन कठिनाइ भोग्न थालेका छन्। यही अवस्था निरन्तर रहे भविष्यमा दक्ष नर्स अभावका कारण स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको तर्क छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले अहिले प्रदेशभर जम्मा दुईवटा नर्सिङ कलेज मात्र सञ्चालनमा रहेको र ती कलेजमा वर्षमा कुल ८० जना विद्यार्थीले मात्रै भर्ना पाउने अवस्था रहेको बताए। तर ती सीमित सिटका लागि १० देखि १२ हजारसम्म आवेदन पर्ने भन्दै हजारौँ विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित भइरहेको उनको दाबी छ।
उनले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी अस्पताल र पूर्वाधार निर्माण गरेर वर्षौँदेखि लगानी गरेका धेरै संस्थाहरू सरकारको अन्तिम स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गरे। सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति तथा ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (एलओआई) प्राप्त भए पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति नपाउँदा लगानीकर्तासँगै विद्यार्थीसमेत अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।
सरकारले आवश्यकता अनुसार नर्सिङ शिक्षामा सिट संख्या बढाउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा त्यसको विरोधमा अनशन बस्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ। गुणस्तरीय नियमन र कडा मापदण्ड कायम राख्दै नर्सिङ शिक्षाको विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुधारको नाममा अवसर नै बन्द गर्ने नीति दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने बताए।
अन्त्यमा उनले डा. गोविन्द केसीलाई अनशनभन्दा अघि स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ता, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग खुला संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। तथ्य र व्यवहारमा आधारित नीतिमार्फत स्वास्थ्य शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उनले विद्यार्थीको भविष्य, देशको पूँजी र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
