भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। विभागले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा किनबेच गर्न चाहने संस्थाले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने जनाएको हो।
विभागका अनुसार कारोबारको रकमअनुसार इजाजतपत्र दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ। एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म वा कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ भने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारका लागि १० लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ।
यसअघि अनलाइन आवेदन पेस गरे पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत नयाँ सूचनाअनुसार पुनः आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। आवेदनसँगै आवश्यक कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, आवेदन दर्तापछि सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
विभागले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ। इजाजतपत्र प्रक्रिया, आवश्यक कागजात वा अन्य जानकारीका लागि विभागसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न पनि सम्बन्धित फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनुरोध गरिएको छ।
