सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरी पूर्ण क्षमतामा चलाउने तयारी थालेको छ। यसैक्रममा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगको रद्द भएको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०८१ असोजमा उदयपुर सिमेन्टको चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र रद्द गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ फागुन १ गते उद्योगलाई पत्र पठाउँदै खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गरी विभागीय अभिलेखबाट हटाइएको जानकारी दिएको थियो।
तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र पुनः सक्रिय गराएको हो। २०८३ असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा एवं रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२(३) बमोजिम जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, उद्योगले विभागलाई तिर्नुपर्ने ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ ९५ पैसा बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
अब सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ८०० मेट्रिक टन रहेको छ।
जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०४४ सालमा स्थापना भएको उद्योग उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११, जलजलेमा अवस्थित छ।
