मलेसियाले नेपालबाट विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र ‘एफडब्लूसीएमएस’ प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। २२ अगस्टदेखि लागू नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्न पाइनेछ।
श्रम मन्त्रालयले २५ कम्पनीको सूची मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै मलेसियाली राजदूतलाई बोलाएर आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल गर्न आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई विद्यमान प्रणाली निरन्तरता दिनसमेत अनुरोध गरिएको छ।
मलेसियाले भने आफ्नै नीतिअनुसार कम्पनी सूचीकृत गरिएको र समस्या प्राविधिक समितिमार्फत समाधान गर्न सकिने जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै विदेशी श्रमिक भर्नाको आवेदन प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाइएको छ। रोजगारदाताले अनलाइन आवेदन दिएपछि आवश्यक मापदण्ड पूरा भए १४ दिनभित्र स्वीकृति पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा विभिन्न संगठनले सीमित कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिँदा प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको हितमा असर पर्ने भन्दै सिन्डिकेटको विरोध गरेका छन्। सूचीमा परेका केही कम्पनीले आफूहरूको सहमति वा संलग्नताबिनै नाम राखिएको दाबी गरेका छन्।
सरकारले सोमबार सूचीमा परेका २५ म्यानपावरसँग छलफल गर्दै सूची निर्माणको प्रक्रिया र सम्भावित सहमतिबारे जानकारी लिने भएको छ। यस विवादले मलेसिया रोजगारीमा अन्योल बढाएको छ।
