सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् खपतमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि चिस्यान केन्द्र, औषधि उद्योग, दुग्ध तथा दाना उद्योग र अस्पताललगायतका संस्थाको सञ्चालन खर्च बढेको छ। गत साउनदेखि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट जोडेर बिल आउन थालेपछि ठूलो मात्रामा विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योग तथा संस्थाहरू थप आर्थिक दबाबमा परेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी चिस्यान केन्द्र र औषधि उत्पादन उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पारेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। चिस्यान केन्द्रको विद्युत् खर्च धान्नै कठिन हुने गरी बढेको बताइएको छ भने औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको वार्षिक खर्च करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म थपिने अनुमान गरिएको छ।
मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता हुन अनिवार्य नभएका तर ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत गर्ने चिस्यान केन्द्र, औषधि उद्योग, दुग्ध उत्पादन कम्पनी, दाना उद्योग, पोल्ट्री फार्म तथा अस्पताललगायतका संस्थाले विद्युत् खरिद गर्दा तिरेको भ्याट फिर्ता लिन पाउँदैनन्। यसले उनीहरूको वास्तविक सञ्चालन खर्च बढाएको हो।
भ्याटमा दर्ता भएका व्यवसायले खरिदमा तिरेको र बिक्रीमा उठाएको भ्याटबीच समायोजन गरी अतिरिक्त रकम फिर्ता लिन सक्छन्। तर यी संस्थाहरू भ्याटमा दर्ता नहुने भएकाले विद्युत्मा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउने अवस्था छैन।
उनीहरूले उत्पादन वा सेवा बिक्री गर्दा समेत ग्राहकबाट भ्याट उठाउन नपाउने भएकाले विद्युत्मा थपिएको करको भार अन्ततः सञ्चालन खर्चमै जोडिन्छ। व्यवसायीहरूले यस व्यवस्थाले उत्पादन लागत बढ्नुका साथै औषधि, खाद्य तथा कृषि क्षेत्रसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
