सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किँदै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ। कांग्रेसले प्रदेश सरकारले असार १ र असोज २५ गते प्रस्तुत गरेका दुवै बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बजेट संशोधन तथा छानबिन गर्ने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको विषयमा असहमति जनाउँदै कांग्रेसले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। उक्त सहमति कानुनसम्मत नभएको कांग्रेसको भनाइ छ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै बजेटका विषयमा मतभेद बढ्दै गएपछि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो। बजेट उपयुक्त नभएको र सरकारले प्रतिपक्षीसँग आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै कांग्रेसले यसअघि नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशलाई बजेटविहीनताको अवस्थामा पुर्याउन नहुने बताएका छन्। उनले दुवै बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरे पनि सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण हालसम्म पारित हुन सकेको छैन। बजेट पारित गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठकसमेत पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ।
मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि सारिएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा प्रदेशसभाको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ।
बजेट विवाद लम्बिँदै जाँदा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले अघि सारेको स्वतन्त्र मतदानको प्रस्तावले बजेट विवाद समाधानका लागि नयाँ राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।
