सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएर निर्धारण गरे पनि कैलालीका किसानले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन्। निजी व्यापारीले समर्थन मूल्यअनुसार धान खरिद नगरेपछि किसान सरकारी मूल्यभन्दा निकै कममा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्।
सरकारले यस वर्ष मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६०० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य ३ हजार ४६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६२८ रुपैयाँ थियो। गत वर्षको तुलनामा मूल्य बढाइए पनि किसानले भने अपेक्षित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
कैलारी गाउँपालिकाका किसान रेवन्त बोहराका अनुसार गाउँघरमा निजी व्यापारीले प्रतिक्विन्टल २ हजार ६०० रुपैयाँमा मात्रै धान खरिद गरिरहेका छन्। उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म भारतीय बजारभन्दा नेपालमा धानको मूल्य बढी हुने गरे पनि यस वर्ष अवस्था उल्टिएको छ।
छिमेकी भारतमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ९०५ रुपैयाँ (२ हजार ४४१ भारु) रहेको छ। त्यहाँ निजी व्यापारीले समेत प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३६० रुपैयाँ (२ हजार १०० भारु) मा धान खरिद गरिरहेका छन्। तर, नेपालका किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा १ हजार ६० रुपैयाँ कममा धान बिक्री गर्नुपरेको छ।
धान बिक्रीबाट प्राप्त रकमले तोरी र गहुँ खेतीका लागि मल, बिउबिजन तथा अन्य कृषि सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकाले किसान तत्कालै धान बेच्न बाध्य छन्। कृषक जित रावतले गहुँ खेतीका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन पनि सस्तोमै धान बिक्री गर्नुपरेको बताए।
यतिबेला कैलालीका किसान धान भित्र्याएर तोरी छर्ने तथा गहुँ खेतीका लागि मल र अन्य सामग्रीको जोहो गर्ने तयारीमा छन्। कृषक देवेन्द्र चौधरीले सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने मात्रै नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। किसानले उचित मूल्य नपाउनु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।
कैलालीमा यस वर्ष करिब ६३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस वर्ष धान उत्पादनसमेत बढ्ने जनाएको छ। उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिए पनि उचित बजार मूल्य नपाउँदा किसान भने चिन्तित बनेका छन्।
