धनगढी : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कैलालीमा आगामी मंसिर १ गतेदेखि किसानको धान खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेको धान सरकारी समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न जिल्लाका विभिन्न ६ स्थानमा खरिद डिपो स्थापना गर्न लागिएको हो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार धनगढीको मोहनपुर, गौरीगंगा, भजनी, टीकापुरलगायत स्थानमा धान खरिद केन्द्र राख्ने तयारी गरिएको छ। यस वर्ष कैलालीका लागि ३० हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा निर्धारण गरिएको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिए।
तर कैलालीमा उत्पादन हुने धानको तुलनामा सरकारी खरिदको कोटा निकै कम रहेको भन्दै किसान तथा सरोकारवालाले कोटा बढाउन माग गरेका छन्। धान खरिदको तयारीका क्रममा आयोजित छलफलमा सहभागीहरूले जिल्लाको उत्पादनलाई आधार बनाएर सरकारी खरिदको परिमाण बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
सुदूरपश्चिमकै प्रमुख धान उत्पादक जिल्ला कैलालीमा अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत धान खेती हो। सरकारी खरिद सीमित हुँदा धेरै किसानले निजी व्यापारीलाई धान बिक्री गर्नुपर्ने र व्यापारीले तोकेको मूल्यमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर समर्थन मूल्यअनुसार किसानले धान बिक्री गर्न नपाएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निजी व्यापारीले समर्थन मूल्यभन्दा कममा धान खरिद गरे नगरेको विषयमा नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
किसानले उत्पादन लागत, मल, बीउ, सिँचाइ, मजदुरी तथा कृषि उपकरणमा हुने खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा उचित मूल्य पाउनुपर्ने बताएका छन्। पर्याप्त सरकारी खरिद केन्द्र नहुँदा ढुवानी खर्च बढ्ने र समयमै धान बिक्री गर्न समस्या हुने भएकाले खरिद केन्द्रको संख्या तथा कोटा दुवै बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख थापाले छलफलका क्रममा आएका सुझाव र थप धान खरिद कोटाको माग सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताएका छन्। सरकारी खरिद सुरु हुनुअघि नै खरिद केन्द्र, जनशक्ति, भण्डारण र भुक्तानीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
